पुलवामा हमला: यूएनएससी में भारत की बड़ी जीत, चीन के विरोध के बाद भी जैश की निंदा वाला प्रस्ताव पास
संयुक्त राष्ट्रसंघ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (यूएनएससी) ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। जो बात सबसे अहम है उसके तहत यूएनएससी ने इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार करार दिया। यूनाइटेड नेशंस की सबसे अहम अहम संस्था यूएनएससी की ओर से हमले को कायरतापूर्ण और डरावना करार दिया है। गुरुवार को यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें हमले की निंदा की गई है। दिलचस्प बात है कि चीन विरोध के बाद भी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने अपने साथी देशों के साथ मिलकर जैश के आतंकियों को सजा देने वाला प्रस्ताव संगठन में पेश किया गया था।
जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी ऐतराज
सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी पर अगर यकीन करें तो चीन नहीं चाहता था कि ऐसा कोई प्रस्ताव पेश किया जाए। चीन ने तो यहां तक अनुरोध किया था कि जम्मू कश्मीर को 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर' यानी 'भारत प्रशासित कश्मीर' कहा जाए। इसके अलावा प्रस्ताव के एक हिस्से पर भी चीन को आपत्ति थी जिसमें कहा गया था, 'सभी देशों से अपील है कि वह भारत सरकार के साथ मिलकर सहयोग करें।'
हर बार जैश को देता रहा शह
चीन जो कि पाकिस्तान का करीबी है, उसने पिछले कुछ वर्षों से भारत के उस प्रस्ताव में अड़ंगा डाला है जिसमें जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की जाती रही है। चीन ने वीटो पावर का प्रयोग करके इस प्रस्ताव का ब्लॉक करने का काम करने में कई बार सफलता हासिल की है।
हमले की निंदा लेकिन पाक का जिक्र नहीं
पुलवामा आतंकी हमले के बाद चीन ने 40 शहीदा जवानों के परिवारवालों के प्रति तो संवेदनाएं जाहिर कीं लेकिन जैश का नाम लेने से साफ इनकार कर दिया। चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग वाई ने सुषमा स्वराज को संदेश भेजा था। इस संदेश में कहा गया था, 'चीन हर प्रकार के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है।' लेकिन इस बयान में पाकिस्तान का कोई जिक्र ही नहीं था।
पाकिस्तान पर सख्त भारत
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के कई प्रयास किए हैं। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200 प्रतिशत तक की कस्टम ड्यूटी लगा दी है।
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