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FY23 budget : महंगाई के लिए इमरान खान जिम्मेदार, वित्त मंत्री ने कहा, आर्थिक संकट से बाहर निकलेगा पाकिस्तान

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इस्लामाबाद, 10 जून : वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY23) का बजट नेशनल असेंबली में पेश कर रहे हैं। इस साल बजट परिव्यय (Outlay) 9,502 अरब रुपये है, जो पिछले साल के परिव्यय (outlay) से लगभग एक ट्रिलियन रुपये अधिक है। बता दें कि, पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर है और ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) उसे नए सिरे से कर्ज देने से कतरा रहा है।

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पाकिस्तान में आर्थिक संकट चरम पर
वित्त और राजस्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बजट प्रस्ताव पेश करते हुए, इमरान खान की सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट टिकाऊ और समावेशी विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि, पीटीआई सरकार की अक्षमता के कारण पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है। उन्होंने कहा इमरान खान के कारण ही हम आज महंगाई जैसे मुद्दे का सामना कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को टिकाऊ विकास की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए विकास लक्ष्य 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

उन्होंने कहा कि, हमारी अर्थव्यवस्था की समस्या यह है कि विकास 3 से 4 प्रतिशत है, लेकिन जब यह 5 से 6 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, तो हमारा चालू खाता घाटा नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए समाज के निम्न-आय वर्ग को कम करने पर केंद्रित एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

कैसे होगा देश का विकास
नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए, मिफ्ताह ने आश्वासन दिया कि नई गठबंधन सरकार पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर निकालेगी: "हमने इसे पहले किया है, हम यह कर सकते हैं, हम इसे करेंगे। मिफ्ताह ने आगे कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में देश को गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जब गरीब लोगों की आय बढ़ती है, तो वे स्थानीय स्तर पर उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं। और यह, बदले में, निर्यात को कम करता है और विकास प्रक्रिया शुरू होता है। हम सही कदम उठाकर समावेशी विकास हासिल कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीटीआई के नेतृत्व वाली सरकार की अक्षमता के कारण पाकिस्तान तीसरा सबसे महंगा देश बन गया है।

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English summary
The Shehbaz Sharif-led coalition government is unveiling the “toughest” federal budget for the next fiscal year 2022-23 in the National Assembly with an outlay of Rs9.5 trillion amid strict conditions of the International Monetary Fund (IMF) for the revival of the $6 billion loan programme stalled since months over policy breaches.
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