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नेपाल में पुष्प कमल दहल सरकार की अग्नि परीक्षा! विश्वास मत के लिए PM प्रचंड तैयार

नेपाल संसद सचिवालय के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार एक बयान जारी किया। जिसमें कहा गया कि पीएम पुष्प कमल दहल 20 मार्च को विश्वास मत के लिए तैयार है। जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

PM Pushpa Kamal Dahal

नेपाल (Nepal) में पिछले कई दिनों से चल रहे राजनीतिक संकट की स्थिति जल्द समाप्त हो जाएगी। इसी महीने की 20 मार्च को ये तय हो जाएगा कि नेपाल में पीएम प्रचंड की सरकार बचेगी या फिर नई सरकार का गठन होगा। नेपाल संसद सचिवालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा है कि पीएम पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' विश्वास मत के लिए तैयार हो गए हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' (Pushpa Kamal Dahal) ने फ्लोर टेस्ट की तारीख और शेड्यूल पर वोटिंग एजेंडा को शामिल करने के बारे में कार्यालय को सूचित कर दिया है। संसद सचिवालय के प्रवक्ता ने एएनआई से बातचीच में कहा, "हमें सोमवार के मतदान के एजेंडे को शामिल करने और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए प्रधान मंत्री से संदेश प्राप्त हुआ है।"

नेपाल में प्रचंड सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी- यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट (CPN-UML) द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। जिसके बाद मौजूदा सरकार का अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। सीपीएन-यूएमएल ने 27 फरवरी को पुष्प कलम दहल के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। जिससे दहल सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी समर्थन वापस लेने का फैसला किया। जबकि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने दहल सरकार के गठन के दो महीने बाद ही सरकार से अलग हो गई थी लेकिन बाहर से समर्थन जारी रखा।

नेपाल के संविधान में खंड 2 के अनुच्छेद 100 के अनुसार, सरकार में शामिल किसी भी दल के अलग होने के बाद पीएम को विश्वास मत लेना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सरकार का फ्लोर टेस्ट 30 दिनों के भीतर करना होता है। यदि नेपाल के प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते तो उन्हें अपना पद छोड़ना होता है।

पीएम का 26 मार्च तक फ्लोर टेस्ट होना था। लेकिन पीएम सचिवालय के बयान के मुताबिक इसे एक सफ्ताह पहले ही 20 मार्च को कराया जाएगा। इससे पहले 10 जनवरी को दहल ने 99 फीसदी वोट हासिल कर फ्लोर टेस्ट लिया था। तब दहल ने पक्ष में 268 मत पड़े थे। यह नेपाल के संसद के इतिहास में पहली बार था कि किसी भी प्रधान मंत्री ने संसद में 99 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए।

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