'15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिक हटाए भारत...', भारतीय हाई कमिश्नर से मीटिंग के बाद मुइज्जू का ऐलान
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए हैं। चीन से लौटते ही मुइज्जू ने कह दिया है कि भारत 15 मार्च से पहले मालदीव से अपने सैनिकों को हटा लें।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए।
यह घटनाक्रम मोहम्मद मुइज्जू द्वारा चुने जाने के बाद चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम से इसकी जानकारी दी।
अब्दुल्ला इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते। राष्ट्रपति मुइज्जू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं।
मालदीव और भारत ने सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप का गठन किया है। समूह ने रविवार सुबह माले में विदेश मंत्रालय मुख्यालय में अपनी पहली बैठक की। बैठक में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी शामिल हुए।
नाजिम ने बैठक की पुष्टि की और कहा कि बैठक का एजेंडा 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध था। उन्हें उम्मीद है कि बैठक शाम तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि "भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है।''
राष्ट्रपति मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को बाहर निकालने के वादे पर अपना राष्ट्रपति अभियान बनाया था, और पद संभालने के तुरंत बाद भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया था।
चीन की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद मालदीव लौटने के बाद शनिवार को प्रेस से बात करते हुए राष्ट्रपति मुइज्जू ने परोक्ष रूप से भारत पर हमला बोला। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना कहा, ''हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।''
उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों के आयात को सुरक्षित करना शामिल है।
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