ऑनलाइन धमकी पर बने जापानी कानून का क्यों हो रहा है विरोध, रेसलर ने दी थी जान

साइबर बुलिंग के खिलाफ जापान कड़ा रुख अपना रहा है। इससे निपटने के लिए जापान में गुरुवार को ऑनलाइन अपमान के लिए एक साल तक की जेल की सजा और अतिरिक्त कठोर दंड लागू हो गया।

Updated: Sunday, July 10, 2022, 15:17 [IST]

टोक्यो, 10 जुलाईः साइबर बुलिंग के खिलाफ जापान कड़ा रुख अपना रहा है। इससे निपटने के लिए जापान में गुरुवार को ऑनलाइन अपमान के लिए एक साल तक की जेल की सजा और अतिरिक्त कठोर दंड लागू हो गया। हालांकि जापान में विपक्षी दलों ने इस सख्त कानून के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि आलोचनाओं पर प्रतिबंध लगाने की इन कोशिशों से लोकतंत्र प्रभावित होगा, और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी।

तीन साल तक की हो सकती है सजा

क्योदो समाचार एजेंसी के मुताबिक संशोधित दंड संहिता में अपमान के लिए अब 300,000 येन (लगभग 2,200 डॉलर) तक का जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 30 दिनों से कम समय के लिए हिरासत के मौजूदा दंड के साथ 10,000 येन (लगभग 73.55 डॉलर) का जुर्माना तय किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन उत्पीड़न पर सजा सीमा एक साल से अधिक बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है।

रेसलर ने की थी आत्महत्या

इससे पहले 22 वर्षीय पेशेवर पहलवान और लोकप्रिय नेटफ्लिक्स रियलिटी शो 'टेरेस हाउस' में कास्ट सदस्य हाना किमुरा ने मई 2020 में सोशल मीडिया पर घृणित संदेशों की बौछार के बाद आत्महत्या कर लिया था। हाना किमुरा को ऑनलाइन अपमानितक करते हुए कहा गया था कि यदि तुम मर गए तो ये दुनिया के लिए अच्छा होगा। इस घटना के साथ बाद कानून में संशोधन करने के लिए कदम बढ़ाए गए। किमुरा का अपमान करने वाले ओसाका और फुकुई प्रांत में दो पुरुषों पर 9,000 येन (लगभग 66.29 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया था।

साइबर धमकी एक अपराध

रिपोर्ट में कहा गया है कि न्याय मंत्रालय की विधान परिषद ने पिछले अक्टूबर में न्याय मंत्री योशीहिसा फुरुकावा से सिफारिश की थी कि दंड कठिन होना चाहिए। न्याय मंत्री योशीहिसा फुरुकावा ने कहा कि बढ़ी हुई सजा यह स्पष्ट करने के लिए है कि साइबर धमकी एक अपराध है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उन द्वेषपूर्ण अपमानों को मिटाने के लिए काम करें जो कभी-कभी लोगों को उनकी मृत्यु के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

विपक्षी दल कानून के खिलाफ

हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार और कानूनी विशेषज्ञ इस बदलाव के खिलाफ हैं, और उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राजनीतिक आलोचना को लक्षित करने के लिए सख्त नियम लागू नहीं किया जाना जाहिए। मुख्य विपक्षी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान और अन्य ने यह तर्क देते हुए संशोधन का विरोध किया कि यह राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों की आलोचना को दबा सकता है।

जेल की सजा अनुचित

जापान फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन ने चेतावनी जारी की है कि कानून में राजनीतिक भाषण की रक्षा करने वाला कोई स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। इस समूह ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि जेल की सजा अनुचित है क्योंकि यह वैध तर्क को प्रभावित करेगा और इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा होगा।