दुनिया की विकास दर हुई धीमी, तो IMF ने इस वजह से भारत को ठहरा दिया जिम्मेदार

Updated: Tuesday, January 21, 2020, 10:02 [IST]

दावोस। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा है कि इस साल वैश्विक विकास दर काफी कम रहने की आशंका है। वहीं उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त के अनुमान को भी काफी घटा दिया है। भारत को लेकर कहा गया है कि उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बढ़त दर महज 4.8 फीसदी रहेगी। आईएमएफ ने कहा कि उसे दुनिया के ग्रोथ अनुमान को इसलिए घटाना पड़ा क्योंकि भारत और उसके जैसे अन्य उभरते देशों में इस वक्त सुस्ती बनी हुई है। ये अनुमान आईएमएफ ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक के दौरान जारी किया।

80 फीसदी गिरावट के लिए भारत जिम्मेदार

एक समाचार वेबसाइट के बातचीत में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि वैश्विक बढ़त के अनुमान में 80 फीसदी गिरावट के लिए भारत ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि साल 2019 के लिए आईएमएफ ने वैश्विक विकास 2.9 फीसदी और 2020 के लिए 3.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। जो कि अक्टूबर के अनुमान से 0.1 फीसदी तक कम है। इसमें अधिकांश हिस्सा भारत के लिए हमारे डाउनग्रेड से आता है, जो दोनों वर्षों के लिए काफी जरूरी था।

भारत में आर्थिक मंदी से प्रभावित दुनिया

भारत में आर्थिक मंदी का प्रभाव वैश्विक पूर्वानुमानों पर कैसे पड़ा, इसपर गोपीनाथ ने कहा कि 'सरल गणना कहती है कि ये 80 फीसदी से अधिक होगा।' भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त के अनुमान को घटाने पर गोपीनाथ ने कहा कि मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में नरमी तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय में कमजोर वृद्धि के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान कम किया गया है। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी तरफ चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2020 में 0.2 फीसदी बढ़कर 6 फीसदी करने का अनुमान है। यह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के प्रभाव को बताता है।

क्या होगा जीडीपी का हाल?

आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 4.8 फीसदी कर दिया है। आईएमएफ ने 2021 में विकास दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 160 आधार अंक यानी 1.6 फीसदी घटा दिया है। साथ ही, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 120 आधार अंक यानी 1.20 फीसदी घटाकर 7 फीसदी से 5.8 फीसदी कर दिया गया है।

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