PM मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में दिखाई जाएगी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री, जानिए कौन कर रहा आयोजन?

प्रधानमंत्री मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, उस वक्त भी विवादित डॉक्यूमेंट्री ऑस्ट्रेलिया के संसद भवन परिसर में दिखाई गई थी।

Updated: Tuesday, June 13, 2023, 16:44 [IST]

BBC Modi documentary in US: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन पीएम मोदी की यूएस यात्रा से पहले अमेरिका में बीबीसी की पीएम मोदी पर बनाई गई विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, दो 'मानवाधिकार समूहों' ने भारतीय प्रधानमंत्री पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नीति निर्माताओं, पत्रकारों और विश्लेषकों को एक निजी स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित किया है। ये स्क्रीनिंग 20 जून को वॉशिंगटन में आयोजित की जाएगी, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर कार्यक्रम रखा है।

स्क्रीनिंग की घोषणा करने के बाद, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है, कि यह एक रिमाइंडर के रूप में काम करना चाहता है, कि भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

क्या है बीबीसी का विवादित डॉक्यूमेंट्री?

आपको बता दें, कि बीबीसी ने 'इंडिया- द क्वेश्चन' नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो गुजरात में साल 2002 में हुए दंगे पर आधारित है। ये डॉक्यूमेंट्री दो पार्ट का है, जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है, कि जब गुजरात में दंगे हुए थे, उस वक्त पीएम मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गये थे। हालांकि, कई एक्टिविस्टों का कहना है, कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे।

गुजरात में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दंगा उस वक्त भड़का था, जब अयोध्या से कारसेवकों को ले जा रही ट्रेन को गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले कर दिया था और ट्रेन में आग लगाने का इल्जाम मुस्लिमों पर लगा था। ट्रेन में आग लगने से 60 हिन्दू तीर्थयात्री जलकर मर गये थे। इस घटना के बाद से ही गुजरात के कई हिस्सों में दंगे भड़क गये थे और मुस्लिमों के दुकानों और घरों को जलाया जाने लगा था।

सांप्रदायिक हिंसा में कथित भूमिका के आरोपों ने पीएम मोदी को वर्षों से परेशान किया है, जिसके कारण उन्हें अमेरिका से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने उनके ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया था।

वहीं, साल 2012 में, नरेन्द्र मोदी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल (SIT) ने हिंसा में मिलीभगत के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था, कि दंगे में नरेन्द्र मोदी की किसी भी तरह की भूमिका के सबूत नहीं मिले हैं।

पीएम मोदी ने आरोपों से किया है इनकार

नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से दंगों में अपनी भूमिका के आरोपों से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट की जांच टीम ने भी कहा, कि नरेन्द्र मोदी पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं मिला।

वहीं, भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर गुस्से से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसे जनवरी में रिलीज़ किया गया था। भारत सरकार ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को एक पक्षपाती "प्रचार टुकड़ा" कहा और सोशल मीडिया पर इसके किसी भी क्लिप को साझा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के भारत में यूट्यूब प्रसारण पर भी रोक लगा दिया गया।

भारत में मानवाधिकारों की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस ने पिछले महीने मोदी की प्रस्तावित राजकीय यात्रा का बचाव किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा था, कि राष्ट्रपति बाइडेन का मानना है, कि "यह एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे हमें जारी रखने और बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह मानवाधिकारों से संबंधित है।"

वहीं, फरवरी महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर छापा मारा था, जिसे भारत में विपक्षी पार्टियों और कई पत्रकारों ने 'बदले की भावना से की गई कार्रवाई' बताया। हालांकि, कुछ दिन पहले बीबीसी ने स्वीकार किया, कि उसने टैक्स चुकाने में हेरफेर की है।

आपको बता दें, कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के संसद परिसर में भी विवादित डॉक्यूमेंट्री का आयोजन किया गया था, जिसमें कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों ने हिस्सा लिया था।