Pension Reform 2023: फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर बवाल, हिंसक प्रदर्शन के बाद 120 लोग गिरफ्तार

France pension reform: फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने कहा कि ये बिल देश के लिए बेहद जरूरी है। हम ये नहीं देख सकते कि 175 घंटों तक डिबेट होने के बाद मेहनत बेकार हो जाए। इसके बाद कई सांसदों ने PM के इस्तीफे की मांग की।

Updated: Friday, March 17, 2023, 15:24 [IST]

Image: Oneindia

फ्रांस में गुरुवार को मैक्रों सरकार का अलोकप्रिय नया पेंशन सुधार बिल पास हो गया है। सरकार ने संसद में संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही इस बिल को पास करवा दिया। प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने अनुच्छेद 49.3 का इस्तेमाल किया जिसके तहत बहुमत न होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार है। सांसदों के विवादास्पद बिल पर मतदान करने से कुछ मिनट पहले विशेष संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि मैक्रों सरकार आश्वस्त नहीं थी कि वह बहुमत हासिल कर पाएगी। पीएम ने कहा कि ये कानून देश के लिए बेहद जरूरी है। हम ये नहीं देख सकते कि 175 घंटों तक डिबेट होने के बाद मेहनत बेकार हो जाए।

120 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

सरकार के इस कदम से पूरे देश में निराशा का माहौल है। इस बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं और कहा जा रहा है कि देश में सदी का सबसे हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग पेरिस और अन्य फ्रांसीसी शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रगान गा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस में प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पब्लिक स्क्वायर पर शाम ढलते ही कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और करीब 120 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। 23 मार्च को कई फ्रेंच यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है।

अविश्वास प्रस्ताव की मांग तेज

बीते 11 मार्च को यह बिल यह निचले सदन में पास हो गया था और इसे कानूनी रूप देने के लिए ऊपरी सदन में वोटिंग होनी थी लेकिन बिना वोटिंग के ही इस पास कराने पर विपक्षी पार्टियां नाराज हो गई हैं। धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन ने कहा है कि उनकी पार्टी जल्द ही राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर करने वाली है। उन्होंने कहा- सरकार ने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके बिल पारित करवाया। ये सबूत है कि वो कितने कमजोर हैं। प्रधानमंत्री बॉर्न को इस्तीफा दे देना चाहिए। वामपंथी पार्टी ला फ़्रांस इंसोमिस के नेता मैथिल्डे पैनोट ने ट्वीट किया कि मैक्रों ने संसदीय या लोकप्रिय वैधता के बिना देश को संकट में डाल दिया है।

नए पेंशन बिल में क्या होगा बदलाव?

इसमें हुए सुधार के बाद अब रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 कर दी गई है। ये सुधार धीरे-धीरे होगा, यानी सेवानिवृत्ति की आयु सितंबर से 2030 तक हर तीन महीने प्रति वर्ष बढ़ेगी। इसके अलावा अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन हासिल करने के लिए 42 की जगह 43 साल तक काम करना होगा। 2027 से कर्मचारियों को पूरी पेंशन हासिल करने के लिए 43 सालों तक काम करना होगा। नए नियम के मुताबिक मौजूदा समय के हिसाब से कम से कम 1,200 यूरो प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों को ही नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के एक साल बाद मिनिमम इनकम पाने वालों की पेंशन को महंगाई के हिसाब से इंडेक्स किया जाएगा।

मैक्रों सरकार क्यों कर रही समर्थन?

सरकार नई पेंशन सुधार कानून की जबरदस्त समर्थक है। मैक्रों सरकार का कहना है कि नए कानून से 60-64 वर्षों के बीच रोजगार दर को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि सबसे गरीब 30% आबादी की पेंशन में 2.5-5% की बढ़ोतरी होगी। मैक्रों सरकार का कहना है मौजूदा सिस्टम देश के लिए नुकसानदेह है क्योंकि फ्रांस में काम करने वालों और रिटायर हो चुके लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है। इसी वजह से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जा रही है। हालांकि, विरोधी लोगों का कहना है कि नए कानून से श्रमिक बेहद प्रभावित होंगे। उन्हें अधिक लंबे वक्त तक काम करना होगा।

विरोध में क्यों हैं मजदूर यूनियन?

फ्रांस के वामपंथी विचारधारा वाली सीजीटी यूनियन के मुताबिक देश में कचरा उठाने वाले सफाईकर्मी की रिटायरमेंट एज 57 साल है। वहीं, सीवर साफ करने वाले सफाईकर्मी की रिटायरमेंट उम्र 52 साल है। अगर नई पेंशन योजना लागू हो गई, तो इन्हें क्रमशः 59 और 54 साल तक काम काम करना होगा। इसका असर उनकी लाइफ पर पड़ेगा। क्योंकि वो दिन के चार से पांच घंटे सीवर के अंदर रहते हैं। सफाई के दौरान कई तरह की गैस निकलती हैं। सफाईकर्मी सीधे तौर पर इन गैसों के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनके बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं। सीजीटी का कहना है कि कूड़ा उठाने वालों की जीवन प्रत्याशा पूरे देश के औसत से 12-17 साल कम है। उन्हें इस कानून का नुकसान ही नुकसान है।