इमरान सरकार ने CPEC को बताया खराब 'डील', कहा- इससे सिर्फ चीनी कंपनियों को हो रहा फायदा

इस्लामाबाद। यूके डेली फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) डील को 'अनुचित' बताया है। पाकिस्तान ने स्पष्ट कहा है कि इस समझौते से सिर्फ चीनी कंपनियों का फायदा हो रहा है। ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है, जब पाकिस्तान ने सीपेक प्रोजेक्ट को अनुचित बताया है। पाकिस्तान और चीन के बीच एक दशक पहले हो चुके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और ट्रेड एग्रीमेंट पर इमरान खान सरकार नए तरीके से विचार करने की योजना बना रही है।

सीपेक एक खराब डील

सीपेक एक खराब डील

प्रधानमंत्री इमरान खान के आर्थिक सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने कहा, 'पिछली सरकार ने चीन के साथ सीपेक पर खराब डील पर समझौता किया है। उन्होंने अपना होमवर्क ढंग से नहीं किया है, इसलिए उन्होंने बहुत कुछ खो दिया।' रज्जाक ने फाइनेंसियल टाइम्स को बताया कि चीनी कंपनियों को टैक्स में छूट मिली है, कई छूट की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यह डील सही नहीं हुई है और पाकिस्तानी कंपनियों का इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। रज्जाक ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि एक साल के लिए डील पर काम को पूरी तरह से रोक देना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर साथ काम कर सके।'

सीपेक पर इमरान का अलग विचार

सीपेक पर इमरान का अलग विचार

हालांकि, सीपेक को लेकर इमरान खान और उनके आर्थिक सलाहकार की बातों में मतभेद दिखाई दे रहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने रविवार को चीन को पाकिस्तान की विदेश नीति का आधारशीला बताते हुए 50 बिलियन डॉलर वाले सीपेक प्रोजेक्ट पर काम करने का वादा किया है। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग ई ने कप्तान खान के शासन में दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने की इच्छा जताई है।

62 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट सीपेक

62 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट सीपेक

हालांकि, यह पहली बार है जब इमरान खान ने चीन के सीपेक का समर्थन किया है। इससे पहले वे इस प्रोजेक्ट पर अपनी नाखुशी व्यक्त कर चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान का सीपेक के प्रति एक सकारात्मक झुकाव देखने को मिला है। बता दें कि इस 62 मिलियन डॉलर वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में कंस्ट्रक्शन निर्माण होगा, जिसके अंदर रेलवे और हाइवे कनेक्टिविटी के अलावा कई प्रोजेक्ट्स पर काम होगा।

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