ब्राजीली राष्ट्रपति की अजीब बयानबाजी, अब चीन की Covid Vaccine के बारे में कही ये बात
साउ पाउलो। Bolsonaro on Covid-19 Vaccine: कोरोना वायरस महामारी को शुरुआत से ही हल्के में लेने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो (Jair Bolsonaro) अब कोरोना वैक्सीन के खिलाफ लगातार हमलावर है। इतना ही नहीं बोलसोनारों ने तो क्रिसमस के मौके पर देश को दिए संदेश में भी वैक्सीन के खिलाफ लोगों के मन में शंका फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार ब्राजीली राष्ट्रपति के निशाने पर चीन की फॉर्मास्यूटिकल कंपनी सिनोवॉक (Sinovac) की वैक्सीन है।
गुरुवार को सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण के दौरान बोलसोनारो ने कहा कि साउ पाउलो की ये वैक्सीन बहुत ही कम असरदार है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी।
साउ पाउलो के स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक ट्रायल के पूरे नतीजे सामने नहीं रखे हैं जबकि एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों ने कहा था कि तीसरे चरण के ट्रायल से प्राप्त नतीजे काफी उत्साहवर्धक हैं। ब्राजील ने अभी तक फाइजर या फिर मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन को अमेरिका और ब्रिटेन में अनुमति मिल चुकी है और टीकाकरण शुरू किया जा चुका है।
मगरमच्छ बन जाने की कही थी बात
इसके कुछ दिन पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने फाइजर की वैक्सीन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगाने से लोग मगरमच्छ बन सकते हैं। उन्होंने कहा था "फाइजर के कांट्रैक्ट में साफ लिखा है 'हम किसी भी साइड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं' यानि आप मगरमच्छ बन जाते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है।'
बोलसोनारो ने तो यहां तक कह दिया था कि "अगर आप सुपरह्यूमन हो जाते हैं। एक महिला को दाढ़ी उगने लगती है या कोई आदमी कर्कश आवाज में बोलने लगता है तो इससे उन्हें (दवा कंपनियों) को कोई लेना-देना नहीं है।" यही नहीं कोरोना महामारी की शुरुआत में बोलसोनारो इसे बस फ्लू बता चुके हैं।
बोलसोनारो नहीं लेंगे वैक्सीन
ब्राजील की सरकार भले ही लोगों के कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए तैयारी कर रही है लेकिन उसी सरकार के मुखिया बोलसोनारो ने साफ कह दिया है कि वह कोविड वैक्सीन नहीं लेंगे। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरोना वैक्सीन अनिवार्य होगी लेकिन इसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। जिसका अर्थ यह हुआ कि जो भी वैक्सीन नहीं लेगा उस पर अधिकारी जुर्माना लगा सकेंगे और उसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
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