Bangladesh Job Quota Protest: नौकरी में आरक्षण पर SC का फैसला आज, पुलिस को Shoot at Sight का आदेश मिला

Updated: Sunday, July 21, 2024, 11:53 [IST]

Bangladesh Job Quota Protest: नौकरी में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन को उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है।

बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत आज नौकरी में आरक्षण के मसले पर अपना फैसला देने जा रही है। कोर्ट के आदेश से पहले "shoot-at-sight" का आदेश दिया गया है।

133 की जान गई

सिविल सर्विस जॉब कोटा को खत्म करना चाहिए या फिर से इसे बरकरार रहना चाहिए, इसपर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। देशभर में इस कोटा को लेकर छात्र देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अबत 133 लोगों की जान जा चुकी है।

देशभर में कर्फ्यू, गोली मारने का आदेश

बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को पूरे बांग्लादेश में सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस कर्फ्यू को रविवार दोपहर 3 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को "देखते ही गोली मारने" के आदेश दिए गए हैं।

सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। इस आदेश का मकसद अशांति को रोकना और व्यवस्था बनाए रखना है।

शेख हसीना ने कोटा का किया समर्थन

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोटा प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए हुए युद्ध में अपने योगदान के लिए दिग्गजों को सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को और अधिक संगठित होने से रोकने के लिए गुरुवार रात से ही इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया है।

जिस तरह से शेख हसीना प्रदर्शनकारियों की तुलना उन लोगों से की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान के साथ सहयोग किया था, उसके बाद तनाव और बढ़ गया है। यह विरोध प्रदर्शन उनकी सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन में बदल गया है।

1971 के मुक्ति संग्राम के दिग्गजों के रिश्तेदारों की याचिकाओं के बाद पिछले महीने उच्च न्यायालय ने नौकरी कोटा को बहाल कर दिया था, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का आगामी निर्णय यह निर्धारित करेगा कि इन कोटा को समाप्त किया जाएगा या बनाए रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को दूर करने और युद्ध के दिग्गजों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक योगदान पर विचार करने में महत्वपूर्ण होगा। फैसले के बाद सरकार की प्रतिक्रिया भी भविष्य की नीतियों को आकार देने और राष्ट्रीय सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।