Balen Shah Public Suggestion Portal: बालेन शाह ने कॉपी किया PM मोदी का फॉर्मूला! 24 घंटे में मिले 5,000 सुझाव

Balen Shah Public Suggestion Portal: नेपाल की राजनीति में बालेन शाह अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनके एक कदम ने सबको चौंका दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 'मन की बात' या डिजिटल पोर्टल के जरिए बजट से पहले जनता से सुझाव मांगते हैं। अब बालेन शाह ने भी उसी स्टाइल को अपनाते हुए एक पब्लिक पोर्टल लॉन्च किया है।

इस पहल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और महज 24 घंटे के भीतर 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय भेज दी। लोग इसे सीधे तौर पर पीएम मोदी के 'जन-भागीदारी' मॉडल की कॉपी मान रहे हैं।

Balen Shah Public Suggestion Portal

जनता बनी असली बजट मेकर

अब तक बजट और सरकारी नीतियां बंद कमरों में अधिकारी तय करते थे। लेकिन बालेन शाह ने इस डिजिटल पोर्टल के जरिए आम नेपाली नागरिक को सीधे सरकार से जोड़ दिया है। चाहे वह देश में हो या विदेश में, हर कोई बता सकता है कि उसे शिक्षा में सुधार चाहिए या स्वास्थ्य में। इस पोर्टल के जरिए सरकार यह दिखाना चाहती है कि अब नीतियां जनता की जरूरतों के हिसाब से बनेंगी, न कि सिर्फ नेताओं की मर्जी से।

शिक्षा और सेहत पर सबसे ज्यादा फोकस

पोर्टल पर आए सुझावों के आंकड़े बताते हैं कि जनता का सबसे ज्यादा ध्यान बुनियादी सुविधाओं पर है। कुल सुझावों में से करीब 950 सुझाव सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और विज्ञान से जुड़े हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को लेकर भी लोगों ने जमकर अपनी राय दी है। यह साफ दिखाता है कि लोग अब स्मार्ट सिटी के साथ-साथ बेहतर स्कूल और अस्पतालों की भी मांग कर रहे हैं, जो बजट की दिशा बदल सकते हैं।

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पोर्टल पर सुझावों की सुनामी

शनिवार शाम को पोर्टल शुरू हुआ और रविवार सुबह तक सुझावों की बाढ़ आ गई। 5,119 लोगों ने इतनी जल्दी रिस्पॉन्स देकर यह साबित कर दिया कि वे देश के विकास में हाथ बंटाना चाहते हैं। इसमें बजट से संबंधित 1,733 और नीति निर्धारण के लिए 2,466 सुझाव शामिल हैं। बालेन शाह की इस डिजिटल पहल ने साबित कर दिया कि अगर जनता को सही मंच मिले, तो वे शासन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

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ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग की सुविधा

इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत इसका 'ट्रैकिंग फीचर' है। सिर्फ सुझाव देना ही काफी नहीं है, बल्कि नागरिक यह भी देख सकते हैं कि उनके सुझाव पर सरकार ने क्या एक्शन लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेषज्ञ दीपा दाहाल के अनुसार, इन सुझावों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। यह सिस्टम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा, क्योंकि अब हर फैसला जनता की नजरों के सामने होगा।

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