AMRAAM मिसाइल डील की क्या है सच्चाई, US दूतावास के बयान से साफ़ हुई तस्वीर, पाकिस्तान को झटका या राहत?

Updated: Friday, October 10, 2025, 10:31 [IST]

US Embassy On Pakistan Defence Deal: हाल के दिनों में, ऐसी ख़बरों ने पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ा दी थीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) उसे उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles - AMRAAM) देने पर विचार कर रहा है।

लेकिन अब, इन ख़बरों पर पानी फिर गया है। भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि अमेरिका पाकिस्तान को कोई भी नई उन्नत मिसाइलें (Missiles) देने की तैयारी में नहीं है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच बेहतर होते राजनयिक संबंधों के बीच इन मिसाइलों की आपूर्ति की अटकलें लगाई जा रही थीं।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को AIM-120 एडवांस्ड मीडियम-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (AMRAAM) मिलने की संभावना है। इन दावों का आधार अमेरिकी रक्षा विभाग (US Department of Defence) द्वारा जारी एक हथियार अनुबंध (Weapon Contract) था, जिसमें मिसाइलों के 35 खरीदारों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल था।

हालांकि, अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास के बयान ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर, 2025 को युद्ध विभाग द्वारा जारी की गई घोषणा, जिसमें पाकिस्तान का उल्लेख था, वह केवल रखरखाव और पुर्जों के लिए मौजूदा विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध में संशोधन से संबंधित थी।

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US दूतावास ने क्या कहा?

दूतावास ने अपने बयान में आगे कहा, 'इस संदर्भित अनुबंध संशोधन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नई उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (AMRAAM) की आपूर्ति के लिए नहीं है।' इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि इस संशोधन में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदा क्षमता का उन्नयन (Upgrade) शामिल नहीं है।

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पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका

अमेरिकी दूतावास का यह स्पष्टीकरण पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह नई और उन्नत सैन्य क्षमता हासिल करने की उसकी उम्मीदों को तोड़ता है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि अमेरिका अपने रक्षा समझौतों और नीतियों के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचने के लिए तत्पर है, खासकर तब जब मामला संवेदनशील हो और भारत जैसे प्रमुख सहयोगी देश के साथ संबंधों पर इसका असर पड़ सकता हो।