MP News: बिगड़ती कानून व्यवस्था से कांग्रेस नाराज, 'घंटी बजाओ-पोल खोलो अभियान' का आगाज
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस ने घंटी बजाओ पोल खोलो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने BJP नेताओं पर जमकर निशाना साधा है।
इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव एवं प्रवक्ता जौहर मानपुरवाला ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि, गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होने पर 'घंटी बजाओ-पोल खोलो अभियान' चलाया।

यादव ने कहा की, भोपाल में भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र पटेल द्वारा भोपाल के पुलिस थाने में जाकर सीधे-सीधे पुलिस अधिकारियों को अपने आरोपी पुत्र जिसने रेस्टोरेंट के संचालक एवं पत्नी पर मारपीट की पर कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारियो की वर्दी उतरवाने की धमकी दी। और धमकी दी कि मेरे पुत्र के खिलाफ किस तरह से आप लोगों ने कार्रवाई की है।
दूसरी घटना इंदौर के विधायक मधु वर्मा के विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर विधायक का नाम लेकर दो गुटों ने शहर के अशांति फैलाई। पुलिस के सामने मारपीट की गई।
तीसरी घटना मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के गृह क्षेत्र उज्जैन में हुई, जहां पर महाकाल के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं पर हमला हुआ। उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कानून की व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। भाजपा सरकार मस्त है जनता त्रस्त है।
शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा की शहर कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ घंटी बजाओ,पोल खोलो अभियान चलता रहेगा। देवेंद्र सिंह यादव ने मांग की है कि, पुलिस को धमकाने वाले मंत्री को शीघ्र बर्खास्त किया जाए। और मंत्री के दबाव में अपनी ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाले चार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर उन्हें निलंबित किया गया उन्हें शीघ्र बहाल किया जाए, और आरोपी पुत्र पर जान से मारने की धमकी की धारा 307 धारा महिला से अभ्रदता की धारा 354 लगाई जाकर उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
शहर कांग्रेस निलंबित पुलिस वालो को बहाल करने की मांग करती है, और मंत्री एवं पुत्र पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और पुलिस अधिकारियों को धमकाने की धारा लगाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए।
यादव ने कहा कि, जिस तरह से मंत्री एवं भाजपा के नेता विधायक प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। उससे आगामी लोकसभा चुनाव किस तरह निष्पक्ष होंगे यह भी एक गंभीर प्रश्न है। चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए।
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