MP में CM कृषक ब्याज माफी योजना का आगाज, किसानों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ, जानिए?
CM कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई से प्रारंभ हो चुकी है। किसानों से 14 मई से आवेदन लेने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है।
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राज्य शासन की किसान हितैषी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई से प्रारंभ हो चुकी है। किसानों से 14 मई से आवेदन लेने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। योजना का शुभारंभ इंदौर जिले में दो मंत्रियों तुलसीराम सिलावट तथा उषा ठाकुर द्वारा 14 मई को दोपहर साढ़े 3 बजे किया गया। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सांवेर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कछालिया से तथा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर महू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरसोला से योजना का शुभारंभ किया है। पूर्व विधायक मनोज पटेल देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आगरा में योजना का शुभारंभ किया।
इस तरह मिलेगा योजना का लाभ
उपायुक्त सहकारिता मदन गजभिये ने बताया कि, इसी तरह जिले के अन्य 119 सेवा समितियों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहकर योजना का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत जिले की 119 सेवा सहकारी समितियों के 9 हजार 415 किसानों के 24 करोड़ 44 लाख रूपये से अधिक की बकाया ऋण ब्याज माफ की जायेगी। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के ऐसे कृषक जिन पर 31 मार्च, 2023 की स्थिति में कुल देयताएं (मूल + ब्याज) रूपये 2 लाख तक है एवं डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी।कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जाएगा। गत 31 मार्च, 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए कृषकों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर कृषकों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना लागू की गयी है।
किसानों के हित में कई योजनाएं
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के हित में तमाम योजनाएं लाई गई हैं, जहां इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता नजर आ रहा है। वहीं इससे पहले भी किसानों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं शिवराज सरकार लेकर आई थी, जिन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचा था। वहीं अब एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य शासन की किसान हितैषी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 14 मई से प्रारंभ हो चुकी है। जिले के अन्य 119 सेवा समितियों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहकर योजना का शुभारंभ किया।
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