महिला आरक्षण: राज्यसभा में कांग्रेस ने चल दिया OBC कार्ड, पार्टी के इन सांसदों ने पेश किए संशोधन

Updated: Friday, September 22, 2023, 9:10 [IST]

Womens reservation bill: संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन महिला आरक्षण विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर राज्यसभा में चर्चा हुई; और ये विधेयक अप्रत्याशित रूप से शून्य के मुकाबले 214 मतों से पारित हो गया। पूरे दिन हुई गरमागरम बहस के बाद कांग्रेस के कुछ सांसदों की ओर से 33% महिला आरक्षण में से ही ओबीसी कोटा के लिए संशोधन भी पेश किए थे, लेकिन फिर उसपर आगे नहीं बढ़ पाए।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी कि कांग्रेस के कई सांसदों ने न सिर्फ 33% महिला आरक्षण में से ओबीसी के लिए कोटा निर्धारित करने वाला संशोधन पेश किया, बल्कि इसे तत्काल लागू करने को लेकर भी संशोधन पेश किया।

कांग्रेस के इन सांसदों ने पेश किए संशोधन-सूत्र
कांग्रेस के जिन राज्यसभा सांसदों की ओर से ये संशोधन पेश किए जाने की जानकारी है, उनमें नासीर हुसैन, नीरज डांगी, अमी याजनिक, रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, राजमणि पटेल, जेबी माथेर और डॉ. एल हनुमंतैया शामिल हैं।

लोकसभा में भी पार्टी ने इन मसलों पर दिया था जोर
कांग्रेस के सांसदों की ओर से लोकसभा में भी इन दोनों मुद्दों पर जोर दिया गया था। लेकिन, उनकी ओर से इसके लिए संशोधन पेश किए जाने की खबरें नहीं आईं। अलबत्ता हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की ओर से जरूर कुछ संशोधन पेश किए गए थे, लेकिन वे गिर गए।

राज्यसभा से भी भारी बहुमत से पास हुआ ये बिल
बहरहाल, गुरुवार को राज्यसभा में भी यह बिल भारी बहुमत से पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 214 वोट पड़े और विरोध में किसी ने वोट नहीं दिया। लोकसभा बुधवार को ही इस विधेयक को 2 के मुकाबले 454 वोटों के भारी अंतर से पास कर चुकी है। इस विधेयक को लेकर ओवैसी की पार्टी को छोड़कर संसद में किसी ने विरोध का रुख नहीं अपनाया है। सिर्फ ओबीसी और अल्पसंख्यक कोटा देने के लिए अलग-अलग दलों की ओर से मागें जरूर रखी गई थी। ओबीसी कोटे की मांग का समर्थन करने वालों में मोदी सरकार में शामिल अपना दल भी है।

गौरतलब है कि लोकसभा में मोदी सरकार के पास खुद का भारी बहुमत है और उसे इस बिल पर अन्य दलों और कई विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला है। लेकिन, राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं था। लेकिन, फिर भी इस विधेयक को जितनी आसानी से और अप्रत्याशित समर्थन से सरकार पास करवाने में कामयाब हुई है, वह हैरान करने वाला है।