शीतकालीन सत्र: एनडीए दलों की बैठक, NPP की नागरिकता कानून वापस लेने की मांग
शीतकालीन सत्र: संसद भवन में एनडीए दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक खत्म
नई दिल्ली, 28 नवंबर: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (29 नवंबर) से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। सत्र से पहले रविवार शाम को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के दलों ने राजधानी दिल्ली में बैठक की है। संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई।
एनडीए की बैठक के बाद अन्नाद्रमुक ने ससंद में सरकार का साथ देने का ऐलान किया है। अन्नाद्रमुक सांसद ए नवनीतकृष्णन ने एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद कहा, हमने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि हमारी पार्टी संसद की सुचारू कार्यवाही के लिए उनका समर्थन करेगी और सभी विधेयकों का भी समर्थन करेगी।
CAA वापस लेने की भी मांग
एनडीए की बैठक में सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को रद्द करने की मांग उठाई। एनपीपी सांसद अगाथा संगमा ने बैठक के बाद कहा, चूंकि कृषि कानून निरस्त कर दिए गए हैं और यह खासकर लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था, इसलिए मैंने सरकार से पूर्वोत्तर के लोगों की उसी तरह की भावनाओं को ध्यान में रखकर सीएए को निरस्त करने का आग्रह किया है। मैंने ये मांग पूर्वोत्तर के लोगों की तरफ से की है।
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एनडीए की बैठक से पहले रविवार को ही भाजपा की संसदीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया।
सर्वदलीय बैठक भी हुई
संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी हुई है। बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बैठक से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि आज की मीटिंग में 31 पार्टियों ने भाग लिया और सभी की ओर से सुझाव आए हैं। हमने विपक्ष को कहा है कि सरकार नियमों के हिसाब से सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है।
विपक्ष कल करेगा बैठक
विपक्षी दल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक घंटे पहले सोमवार को संसद में बैठक करेंगे। जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को बैठक में आने की दावत दी है। जानकारी के मुताबिक, बैठक में कृषि कानूनों समेत किसानों से जुड़े मामलों, महंगाई, चीन बॉर्डर, पेगासस जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बनाएगा।
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