Winter Session: मोदी सरकार के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं हाईवे संशोधन बिल, जानें विधेयक से क्या कुछ बदलेगा?
Winter Session Highway Amendment Bill: भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इस शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाने वाले हैं। सड़कों के विस्तार और पूरे देश में कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए हाईवे विस्तार पर तेजी से काम चल रहा है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण रही है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 (National Highways Amendment Bill, 2025) को तैयार किया गया है।
संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किए जाने की संभावना है। यह बिल हाईवे निर्माण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। साथ ही, भूमि अधिग्रहण और दूसरी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी का समय रहते समाधान हो सकेगा। इसके अलावा, विवादों और पारदर्शिता की कमी जैसे प्रमुख मुद्दों को भी आसान बनाया जा सकेगा।

Highway Amendment Bill 2025 से बदलेगी विकास की रफ्तार
- देश में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्सर सालों तक भूमि अधिग्रहण की वजह से धीमी, जटिल और कानूनी विवादों से घिरी रहती है। इससे निर्माण की लागत बढ़ती है, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं हो पाते और आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ता है।
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- सरकार का लक्ष्य है कि इन प्रोजेक्ट्स में रफ्तार लाई जाए, ताकि देश के हाईवे नेटवर्क का विस्तार समयबद्ध तरीके से हो सके।
- यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में सुधार करेगा। प्रस्तावित बदलावों का फोकस प्रक्रिया तेज करने पर होगा। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण की फाइलें और अनुमतियों में लगने वाला समय काफी कम होगा।
Highway Amendment Bill 2025 के ये फायदे गिनाए जा रहे
पारदर्शिता: मुआवजे, भूमि मूल्यांकन और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और तकनीकी रूप से ट्रैक करने योग्य होगी।
विवाद-मुक्त प्रणाली: कानूनी विवादों को कम करने के लिए नए प्रावधान जोड़े जाएंगे, जिससे डेवलपर्स और जमीन मालिकों दोनों को राहत मिलेगी।
डिजिटाइजेशन: भूमि रिकॉर्ड और मूल्यांकन को डिजिटल करने से प्रक्रिया और भी सुगम होगी।
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Winter Session में पेश होंगे ये सारे अहम बिल
1 दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सरकार लगभग 10 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें हाईवे अमेंडमेंट बिल भी शामिल है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। इस बिल को देश के विकास में बड़ा योगदान माना जा रहा है। अगर यह बिल पास होता है, तो हाईवे निर्माण में हो रही लंबी देरी खत्म होने की उम्मीद है। इससे न केवल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि निवेश, लॉजिस्टिक्स, व्यापार और रोजगार के लिहाज से भी देश को नई गति मिलेगी।
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