Parliament Winter Session 2025: बजट से पहले मोदी सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है? वजह जानकर चौंक जाएंगे

Updated: Thursday, November 27, 2025, 14:14 [IST]

Parliament Winter Session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र 2025 कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। यह सत्र इसलिए खास है क्योंकि यह बजट सत्र से पहले सरकार की नीतियों, राजनीतिक रणनीतियों और प्रशासनिक क्षमता का अंतिम बड़ा परीक्षण है। 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलने वाला यह सत्र आगामी महीनों के राजनीतिक माहौल, आर्थिक दिशा और सरकार-विपक्ष की टकराहट तीनों को प्रभावित करेगा।

आने वाले सालों में कई राज्यों के चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी राजनीतिक तापमान बढ़ा रही हैं। ऐसे में यह सत्र सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि सरकार के लिए अपनी योजनाओं और वादों के प्रति भरोसा दिलाने का एक बड़ा मंच बन गया है।

🟡 बजट से पहले आखिरी टेस्ट क्यों माना जा रहा है यह सत्र

आने वाले बजट को मोदी सरकार 3.0 का पहला फुल बजट माना जाएगा। ऐसे में इस सत्र के दौरान सरकार को यह साफ करना होगा कि उसका फोकस अगले पांच साल किन सुधारों, योजनाओं और सेक्टरों पर रहने वाला है। दूसरी ओर विपक्ष इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और आर्थिक मोर्चे से लेकर संघवाद, चुनावी पारदर्शिता और नए लेबर कोड तक कई मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा।

🟡 सरकार पर क्यों है इतना दबाव?

बजट से पहले का यह अंतिम सत्र हर बार अहम होता है, लेकिन 2025 के संदर्भ में इसकी अहमियत दोगुनी है। वजह यह है कि कई बड़े बिल जिन्हें सरकार अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करना चाहती है। अभी भी लंबित हैं।

इसके अलावा सरकार को अपने आर्थिक प्रदर्शन, महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार चाहेगी कि 2026 की शुरुआत में आने वाला बजट एक मजबूत संदेश दे। लेकिन वह तभी संभव होगा जब शीतकालीन सत्र में जरूरी विधायी काम बिना बड़े विवाद के पूरे हों।

🟡 राजनीतिक टाइमिंग: चुनाव से पहले आखिरी मौका

2026 में कई अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनका प्रभाव 2027 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र सरकार के लिए व्यवहारिक रूप से एक प्री-इलेक्शन शोकेस बन जाता है।

विपक्ष की नजर भी इसी पर टिकी है। वे सरकार को-
• महंगाई
• आर्थिक असमानता
• रोजगार
• कृषि संकट
• केंद्र-राज्य संबंध और संघवाद
जैसे मुद्दों पर घेरने की योजना बनाए बैठे हैं।

कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सत्र 2024 के मॉनसून सत्र जितना ही टकराव वाला हो सकता है।

🟡 कौन से बिल बनेंगे सरकार के लिए अग्निपरीक्षा?

इस सत्र में एक दर्जन से ज्यादा नए बिल सूचीबद्ध हैं जिनमें से कई विवादों के केंद्र में हैं। इन सभी बिलों से सरकार की सुधारवादी छवि मजबूत होगी लेकिन विपक्ष इन्हें लेकर कई सवाल उठाने वाला है। यही वजह है कि सत्र बेहद गर्म रहने की संभावना है।

🔶 Atomic Energy Bill, 2025 (न्यूक्लियर सेक्टर में निजी क्षेत्र की एंट्री की तैयारी)

इस बिल का उद्देश्य भारत के नागरिक न्यूक्लियर (परमाणु) ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। अब तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से सार्वजनिक (government-owned) कंपनियों तक सीमित था। 2025 के इस बिल के तहत निजी फर्मों को परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रवेश मिल सकेगा, ताकि सरकार 2047 तक 100 GW परमाणु पावर क्षमता हासिल करने की अपनी लक्ष्य-योजना को पूरा कर सके।

🔶 Higher Education Commission of India Bill (UGC और AICTE जैसी संस्थाओं की जगह नया निगरानी व रेगुलेशन ढांचा)

यह प्रस्तावित कानून मौजूदा नियामक संस्थाओं जैसे कि University Grants Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE) और National Council for Teacher Education (NCTE) - को समाप्त करके एक नई, एकीकृत नियामक संस्था स्थापित करने की तैयारी करता है। इस नए निकाय के ज़रिए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्तता, मानक निर्धारण और बेहतर एक्रेडिटेशन मिलेगा। इससे शिक्षा क्षेत्र में एक सरल, पारदर्शी और योजनाबद्ध व्यवस्था की कोशिश होगी।

🔶 Securities Markets Code Bill (SMC), 2025 (शेयर बाजार से जुड़े विभिन्न कानूनों को एक कोड में समेटने की योजना)

इस बिल का लक्ष्य भारत के शेयर बाजार और पूंजी बाजार से जुड़े कई मौजूदा कानूनों जैसे Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act), Depositories Act, 1996, और Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (SCRA) - को छोड़कर, उन्हें एक ही समेकित "मार्केट्स कोड" में बदलने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नियमों को साधारण, स्पष्ट और निवेशकों व मार्केट प्रतिभागियों के लिए सहूलियतमंद बनाना है।

🔶 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 (Constitution (131st Amendment) Bill, 2025)

चंडीगढ़ को Article 240 के तहत लाने का प्रस्ताव जिसने पंजाब सरकार और अन्य स्थानीय नेताओं को विरोध में खड़ा कर दिया है। इस संविधान संशोधन प्रस्ताव के तहत, प्रस्ताव है कि Chandigarh को संविधान के Article 240 के दायरे में लाया जाए। यदि पारित हुआ, तो चंडीगढ़ उन केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) जैसा प्रशासनिक दर्जा पाएगा जिनकी अपनी विधानसभा नहीं होती, और वहाँ राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के तहत शासन होगा। इसके साथ चंडीगढ़ के प्रशासनिक स्वरूप में बड़ा बदलाव संभव है।

🔶 Corporate Laws (Amendment) Bill (Companies Act और LLP Act में बदलाव)

यह बिल देश की व्यावसायिक कंपनियों (Companies) और सीमित देयता भागीदारी (LLP) संस्थाओं के लिए कानूनी ढांचे में संशोधन लाने का प्रस्ताव करता है। यानी, मौजूदा Companies Act, 2013 और Limited Liability Partnership Act, 2008 में बदलाव करके, व्यावसायिक गतिविधियों को और सरल, पारदर्शी व व्यवसाय-अनुकूल बनाया जाए। इसका मकसद "Ease of Doing Business" को बढ़ाना है।

पॉलिसी प्लानिंग: बजट रोडमैप का पहला संकेत

शीतकालीन सत्र में होने वाले फैसले अक्सर अगले बजट की दिशा तय करते हैं। 2026 का बजट सरकार के लिए बेहद रणनीतिक होगा क्योंकि-
• आर्थिक सुधारों पर जनमत बनेगा
• निवेशकों और बाजार को संदेश जाएगा
• सरकार अपनी उपलब्धियों की आखिरी बड़ी पिच बना पाएगी

शीतकालीन सत्र में जो संकेत दिए जाएंगे, वही आने वाले बजट में साफ दिखाई देंगे।

विपक्ष की रणनीति: टकराव या सहयोग?

विपक्ष की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं चुनावी पारदर्शिता, नए श्रम कानून, अर्थव्यवस्था की स्थिति, संघीय ढांचे पर केंद्र का हस्तक्षेप और चंडीगढ़ पर प्रस्तावित संशोधन का मुद्दा उठाना। इन मुद्दों पर वे सरकार को घेरने का हर संभव कोशिश करेंगे। यह तय है कि सत्र में राजनीतिक गर्मी कम होने वाली नहीं है।

सत्र का परिणाम तय करेगा 2026 का राजनीतिक माहौल

शीतकालीन सत्र 2025 भले ही 15 बैठकों का हो, लेकिन इसका असर आने वाले महीनों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और चुनावी रणनीतियों पर गहरा होगा। यह सत्र सरकार के लिए केवल पार्लियामेंटरी रूटीन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा है, जिसका परिणाम यह तय करेगा कि आने वाले बजट में सरकार कितना आत्मविश्वास दिखा पाएगी।

इस सत्र में सरकार न केवल अपने बिल पारित करवाने की कोशिश करेगी बल्कि उसे अपनी "फुल मेजॉरिटी" की राजनीतिक धारणा को भी मजबूत करना होगा। संसद का यह सत्र सरकार के लिए इस मायने में बड़ा टेस्ट है कि यहां तय होगा देश की आने वाली आर्थिक दिशा क्या होगी और विपक्ष सरकार की नीतियों के खिलाफ कितनी मजबूती से खड़ा है।

शीतकालीन सत्र 2025 सिर्फ एक नियमित संसदीय सत्र नहीं बल्कि बजट 2026 के लिए माहौल तैयार करने वाला निर्णायक राजनीतिक मोड़ है। यह वह सत्र है जहां सरकार के बड़े सुधार, विपक्ष की बड़ी चुनौतियां और देश की आर्थिक दिशा-तीनों की असल तस्वीर सामने आएगी।