Budget 2020: LIC में हिस्सेदारी क्यों बेच रही है मोदी सरकार, पीयूष गोयल ने ये बताया

नई दिल्ली- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीवन बीमा निगम की कुछ हिस्सेदारी जनता के पास जाने से इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। उन्होंने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए ये दावा किया है। इस बीच गोयल ने साल 2020-2021 के लिए पेश बजट को संतुलित बताया है और कहा है कि इसकी बदौलत भारत ने एक दशक आगे के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था की ओर ले जाने वाला है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट जमकर सराहना की है। गोयल ने कहा है कि, 'यह संतुलित बजट है, जो भारत को हमसे एक दशक आगे और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा। यह सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों सुनिश्चित करने के लिए एवं भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाए रखने के लिए एक विशाल कैनवास को शामिल करता है। '

पीयूष गोयल ने आम बजट में जीवन बीमा निगम में विनिवेश और इसके लिए आईपीओ लाए जाने के प्रस्ताव पर भी बात की है और बताया है कि इससे क्या फायदा मिलने वाला है। गोयल के मुताबिक, 'अगर जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक छोटी सी हिस्सेदारी जनता के पास पहुंचती है तो इसके कारण पारदर्शिता और जवाबदेगी बढ़ेगी, आखिर में यह जनता की ही संपत्ति है, मैं नहीं समझता हूं कि अगर इसकी छोटी सी हिस्सेदारी जनता के पास रहे तो इससे कोई नुकसान है।'

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचने का ऐलान किया है। फिलहाल, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 100 फीसदी है।

वहीं बजट के बाद स्टॉक मार्केट के नकारात्मक रवैये पर गोयल ने कहा है कि कुछ खास सेक्टर में टैक्स में इजाफे से गिरावट देखी जा रही है, जैसे कि सिगरेट, इसके चलते आईटीसी का शेयर थोड़ा कमजोर हुआ है। उन्होंने बताया कि शेयर बाजार में गिरावट की वजह ये है कि छूट को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है, इसलिए कुछ बैंक, बीमा कंपनियों के शेयर कमजोर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा बजट ठीक से देखने के बाद बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी और यह देखने को मिलेगा कि घरेलू उद्योगों के लिए यह कितना उत्साहित करने वाला है।

English summary

Union Commerce Minister Piyush Goyal has said that selling LIC shares will increase its transparency and accountability