Mohammad Faizal: कौन हैं मोहम्मद फैजल, जिन्हें सुनाई गई थी 10 साल की सजा

Mohammad Faizal:एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है।

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Mohammad Faizal: लक्षदीप से एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया है। दरअसल मोहम्मद फैजल को स्थानीय कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से जनप्रतिनिधि कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया है। मोहम्मद फैजल 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और इस चुनाव में उन्हें जीत मिली थी।

बहाल हुई सदस्यता
मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, लेकिन 29 मार्च 2023 को इसे फिर से बहाल कर दिया गया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने इसे बहाल कर दिया है। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट ने कावारत्ती हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। मोहम्मद फैजल के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनका जन्म 25 मई 1975 को लक्षदीप के एंड्रोट में हुआ था। उन्होंने सर सैयद कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने एमबीए की डिग्री कालीकट यूनिवर्सिटी से 2000 में हासिल की।

व्यक्तिगत जीवन
मोहम्मद फैजल ने अपना शुरुआती जीवन बतौर समाज सेवक शुरू किया। इसके बाद वह बिजनेस एडवाइजर बने और बाद में देश की संसद में पहुंचे। वह नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। 2014 में वह पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने लक्षदीप से अपना पहला चुनाव जीता था। वह अपने चुनाव प्रचार में मुख्य रूप से रोजगार, मछुआरों की जीविका, बेहतर स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों को उठाते हैं। 2019 में मोहम्मद फैजल एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 13 सितंबर 2019 को वह अल्पसंख्यक मंत्रालय की कंस्लटेटिव कमेटी के सदस्य बने।

क्या था केस

मोहम्मद फैजल के खिलाफ केस की बात करें तो 11 जनवरी को लक्षदीप में एक सत्र न्यायालय ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। मोहम्मद फैजल के अलावा तीन अन्य लोगों को हत्या की कोशिश के अपराध का दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थानीय कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। जिसके बाद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया गया।

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