हर चौथे बुधवार को पीएम मोदी लेते हैं सरकारी अधिकारियों की क्‍लास

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुस्‍ती और उनकी सक्रियता के बारे में हर ओर बातें होती हैं। अब पीएम मोदी देश के विकास के लिए जरूरी अहम प्रोजेक्‍ट्स के लिए भी काफी सक्रिय हो गए हैं। रायटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम खुद इस बात का ध्‍यान रख रहे हैं कि कितनी जल्‍दी और कैसे इन प्रोजेक्‍ट्स को पूरा किया जाए।

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3.91 लाख करोड़ के प्रोजेक्‍ट्स पर काम शुरू

ये सारे प्रोजेक्‍ट्स करोड़ों-अरबों डॉलर के हैं और देश की सूरत को बदलने के लिए काफी अहम हैं। लेकिन देश में मौजूद लालफीताशाही और बाबूगिरी की वजह से अटके पड़े हैं।

हर माह पीएम मोदी संबधित विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्‍यों इन प्रोजेक्‍ट्स को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

इसका नतीजा है कि इस वर्ष मार्च से लेकर अब तक करीब 60 बिलियन डॉलर यानी 3.91 लाख करोड़ के रुके हुए प्रोजेक्‍ट्स पर फिर से काम शुरू हो सका है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ें तो यहीं कहते हैं।

150 बिलियन डॉलर के दूसरे प्रोजेक्‍ट्स

सिर्फ इतना ही नहीं पीए मोदी ने हर माह जो मीटिंग लेनी शुरू की है उसकी वजह से सड़क, बंदरगाह, रेलवे, पावर स्‍टेशन के साथ 150 बिलियन डॉलर की अहम परियोजनाओं पर दोबारा काम शुरू हो सका है।

पीएम मोदी के आलोचकों का मानना है कि अब पीएम मोदी को सरकारी तंत्र को भी दुरुस्‍त करने के लिए आगे आना होगा।

हर माह पीएम और सरकार की 'प्रगति'

  • पीएम मोदी ने इस वर्ष मार्च में प्रगति नाम से एक अभियान की शुरुआत की।
  • इसका जिक्र उन्‍होंने अपनी वेबसाइट और ट्विटर फीड के जरिए भी किया।
  • प्रगति को लांच करने का मकसद ही सरकार से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू करना था।
  • सरकारी अधिकारियों को वीडियो के जरिए पीएम मोदी के ऑफिस में हो रही मीटिंग से कनेक्‍ट किया जाता है।
  • यह मीटिंग साधारणतया हर माह के चौथे बुधवार को होती है।
  • वित्‍त, कानून, जमीन, पर्यावरण, परिवहन और ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी शामिल होते हैं।
  • इन मंत्रालयों के कई प्रोजेक्‍ट्स पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हैं।
  • मी‍टिंग का मकसद रुके हुए प्रोजेक्‍ट्स, शिकायतों और दूसरे सरकार के बाकी मुद्दों पर बात करना है।
  • एक अधिकारी के मुताबिक पीएम मंत्रालय के प्रतिनिधि से प्रोजेक्‍ट्स के अटके होने की वजह पूछते हैं।
  • एक अधिकारी की मानें तो प्रगति की वजह से अब कई रुके हुए प्रोजेक्‍ट्स को हरी झंडी मिलने लगी हैं।
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