Waqf bill: JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मिले मुस्लिम नेता, मिला यह भरोसा

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Tuesday, August 27, 2024, 21:24 [IST]

Waqf bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों, धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वक्फ संपत्तियों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।

बैठक के दौरान इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि पाल ने वक्फ अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर सुझाव मांगे हैं। विभिन्न संगठनों की ओर से पाल को 20 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया।

प्रस्तावित संशोधनों पर चिंताएं
ज्ञापन में विधेयक के कई प्रस्तावों पर विरोध जताया गया। इनमें वक्फ मामलों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिक अधिकार देना, वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और चुनाव के बजाय नामांकन के माध्यम से सदस्यों का चयन करना शामिल है। ज्ञापन में तर्क दिया गया कि ये बिंदु संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करते हैं।

महली के अनुसार, जेपीसी अध्यक्ष पाल ने आश्वासन दिया कि उन्होंने एआईएमपीएलबी प्रतिनिधिमंडल के साथ इन चिंताओं पर चर्चा की है। वह पूरे मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त करना चाहते थे कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कोई अन्याय नहीं होगा।

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के प्रयास
पाल ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके निर्माण एवं विकास को समर्थन देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य अनाथ मुस्लिम बच्चों, विधवा मुस्लिम महिलाओं और बेरोजगार मुसलमानों को अधिकतम लाभ पहुंचाना है।

वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के नियमन में सरकार को अधिक अधिकार देना है। इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करके वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव का भी प्रस्ताव है।

विपक्ष और सरकार की प्रतिक्रिया
विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। यहां तक कि भाजपा के सहयोगी दलों ने भी निजी तौर पर इस विधेयक पर अपनी असहमति जाहिर की। इसके बाद सरकार ने इसे आगे की समीक्षा के लिए जेपीसी के पास भेज दिया।

पाल ने आश्वासन दिया कि बैठक के दौरान दिए गए सभी सुझावों और प्रस्तावों पर जेपीसी विचार करेगी। समिति संसद के अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।