Waqf Amendment Bill: धार्मिक संपत्तियों को लेकर VHP की बड़ी पहल, JPC को चिट्ठी लिखकर की यह मांग

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Wednesday, January 22, 2025, 21:08 [IST]

Waqf Amendment Bill: विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति (JPC) से भारत में सभी धार्मिक संपत्ति की बंदोबस्ती के लिए एक तरह के कानून पर विचार करने का आग्रह किया है। यह सुझाव VHPअध्यक्ष आलोक कुमार के एक पत्र के माध्यम से दिया गया है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग कानूनों के बजाय एक ही कानूनी ढांचे की वकालत की गई।

विहिप ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 पर ध्यान दिलाया, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना है। संगठन ने बताया कि वक्फ को संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया जाता है,चाहे वह चल हो या अचल, मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र,धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए। ऐसी संपत्तियां अल्लाह को समर्पित होती हैं और उनकी संपत्ति बन जाती हैं।

Waqf Amendment Bill: धार्मिक संपत्ति की बंदोबस्ती

हिंदू भी मंदिर के रख-रखाव और अन्य धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अपनी संपत्ति को अपने देवताओं को समर्पित करते हैं। इसी तरह, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी अपने धर्मों के भीतर पवित्र माने जाने वाले उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करते हैं। विहिप का मानना है कि इन प्रथाओं को एक कानून के तहत समान रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

विहिप ने कहा कि 1954 का वक्फ अधिनियम सरकार की बजाय मोहम्मद अहमद काजमी द्वारा निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इसे राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन विधि एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सीसी बिस्वास ने की। विहिप ने कहा कि यह उस समय सत्ताधारी पार्टी की मिलीभगत का संकेत है।

Waqf Amendment Bill: ऐतिहासिक संदर्भ और मौजूदा प्रस्ताव

संगठन ने मौजूदा वक्फ अधिनियम को औपनिवेशिक काल का पुराना अवशेष बताया जो केवल एक धार्मिक समुदाय के पक्ष में है। वे भारत में सभी धर्मों के दान को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि, वे स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक धर्म की विशिष्ट परंपराओं और सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए अपवाद आवश्यक हो सकते हैं।

विहिप के प्रस्ताव का उद्देश्य धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।