सांसदों को AIIMS में वीआईपी ट्रीटमेंट, विरोध में उतरे डॉक्टर, जानिए क्या है पूरा मामला
डॉक्टरों के संगठनों ने कहा कि वो एम्स में वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं और ये गलत है कि किसी की सुविधा के लिए किसी अन्य मरीज को परेशानी झेलनी पड़े।
एम्स में वीआईपी कल्चर (aiims vip culture): दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए सांसदों के वीआईपी कल्चर के विरोध में अब डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और डॉक्टरों के अन्य संगठनों ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास की उस चिट्ठी पर विरोध जताया है, जिसमें संसद के मौजूदा सदस्यों के लिए एक एसओपी अपनाने की बात कही गई है। डॉक्टरों के संगठनों ने कहा कि वो एम्स में वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं और ये गलत है कि किसी की सुविधा के लिए किसी अन्य मरीज को परेशानी झेलनी पड़े।
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सांसदों के बेहतर इलाज के लिए एसओपी जारी
आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने बुधवार को लोकसभा के जॉइंट सेक्रेटरी वाईएम कांडपाल को चिट्ठी लिखकर बताया था कि सांसदों के लिए ओपीडी, इमरजेंसी कंसल्टेशन और हॉस्पिटल में भर्ती होने की व्यवस्था को लेकर एक एसओपी जारी कर दी गई है। इस एसओपी के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सांसदों को बेहतर तरीके से इलाज मिल सके।
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया विरोध
इस चिट्ठी पर विरोध जताते हुए फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ट्वीट कर लिखा, 'हम एम्स में वीआईपी कल्चर को लेकर अपना विरोध जताते हैं। अगर किसी मरीज को किसी अन्य की सुविधा के लिए परेशान होना पड़े, तो ये गलत है। चीजों की व्यवस्था सही करने के लिए लाए गए एक प्रोटोकॉल को गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इससे किसी मरीज के इलाज में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।'
पीएम मोदी पर भी उठाए गए सवाल
वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एम्स में वीआईपी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। फेडरेशन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'एक तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में अब कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, और दूसरी तरफ दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। पहले की तरह हम आज भी एम्स में वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़े हैं।' इसके अलावा देशभर में कई डॉक्टरों ने ट्वीट कर एम्स डायरेक्टर के इस फैसले पर विरोध जताया दै।
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