उत्तराखंड: प्रदेश के हर ब्लॉक में बनेंगे मिनी स्टेडियम, बजट 2026-27 में प्रावधान

उत्तराखंड सरकार 2026-27 के बजट में हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने की योजना पेश करती है, जिसका उपयोग स्थानीय खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 38वें राष्ट्रीय खेलों की विरासत का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा।

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है।

दरअसल, वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफल मेजबानी कर देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। इन खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इस आयोजन के बाद सरकार अब जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल आधारभूत ढांचा विकसित किया गया था। सरकार अब लेगेसी पॉलिसी के तहत इस खेल ढांचे का उपयोग खेल अकादमियों के रूप में करने की तैयारी कर रही है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकें। इस संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही जारी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ेंगी सुविधाएं

बजट में हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने के प्रावधान को राज्य में खेल विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। प्रश्नकाल के दौरान जब खेल मंत्री रेखा आर्या पर्वतीय क्षेत्रों में खेल मैदान और मिनी स्टेडियम से जुड़े सवाल का जवाब दे रही थीं, तब मुख्यमंत्री ने सदन को इस योजना की जानकारी दी।

खेल मंत्री के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के लिए लगभग 1.18 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि इसके निर्माण के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपये तक की राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के बेहतर अवसर मिलेंगे, जिससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी और उत्तराखंड की पहचान एक मजबूत खेल राज्य के रूप में और सुदृढ़ होगी।