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यूपी कैबिनेट का फैसला: हर साल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल

By Rahul Sankrityayan
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लखनऊ। 'अब निजी स्कूल हर साल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, हर साल दाखिला शुल्क नहीं ले पाएंगे,5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल पाएंगे और अभिभावकों से एकमुश्त एक या दो वर्ष की फीस नहीं ले पाएंगे। कैपिटेशन शुल्क पर स्कूलों को पूर्णतः अंकुश लगाना होगा।' यह बात उत्तर प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कही। आज राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में हुए फैसलों की जानकारी श्रीकांत ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि या अन्य मदों के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने शुल्क से अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए 'उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) अध्यादेश, 2018' को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। श्रीकांत ने कहा कि अध्यादेश के दायरे में 20 हजार रुपए प्रति वर्ष से अधिक शुल्क वसूलने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी निजी व अल्पसंख्यक विद्यालय आएंगे। सिर्फ प्री-स्कूल इस अध्यादेश के दायरे से बाहर होंगे। अध्यादेश के प्रावधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू किए जाएंगे।

हर साल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल

श्रीकांत ने प्रेस वार्ता में बताया कि अध्यादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हर मंडल में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मंडलीय शुल्क नियामक समिति गठित होगी। समिति प्रावधान के पहली बार उल्लंघन पर 1 लाख रु. और दूसरी बार उल्लंघन पर 5 लाख रु.का जुर्माना लगाएगी। तीसरी बार उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता वापस ली जाएगी। यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियंता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब सहायक अभियंता के पदों के लिए इंटरव्यू 250 अंकों के स्थान पर 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा पूर्व की भांति 750 अंक की ही रहेगी।

श्रीकांत ने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि हैदराबाद का अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) उत्तर प्रदेश के 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन के एक-एक जनपद में समन्वित कृषि प्रणाली विकसित करेगा। इस पर 53.23 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी। श्रीकांत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में योगी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने को प्रतिबद्ध है। समन्वित कृषि प्रणाली के उपयोग से उपज में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा। रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

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English summary
Up cabinet decision on education and other issues
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