बढ़ते पेट्रोल के दामों के लिए पेट्रोलियम मंत्री ने ठहराया कांग्रेस को जिम्मेदार, जानिए क्या कहा?

Petrol Diesel Price Hike : देश में पेट्रोल-डीजल के दामों ने आसमान छू रखा है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस के दामों बेतहाशा वृद्धि हुई है। तीनों ही बुनियादी चीजें इतनी महंगी हो गई है कि जनता से लेकर विपक्ष तक सब केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए के करीब है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं। बढ़ते दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद अब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी सफाई पेश की है।

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    Petroleum Minister

    मंत्री प्रधान ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ऑयल बांड्स बिना किसी बजटरी सपोर्ट के जारी किए थे और उसका बड़ा असर कीमतों में दिखाई दे रहा है। तेल कंपनियों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऑयल बांड्स की ब्याज अदायगी में हो रहा है और उसका असर कीमतों पर नजर आ रहा है।

    केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईंधन की कीमत बढ़ने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उपभोक्ता देश त्रस्त हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हम लगातार सऊदी अरब ने तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और रूस समेत सहयोगी देशों (ओपेक प्लस) से आग्रह करते रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बदलाव होगा।

    मंत्री प्रधान ने कहा कि एक और कारण COVID है। हमें कई विकास कार्य करने हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार टैक्स एकत्र करते हैं। विकास कार्यों पर खर्च करने से अधिक रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने अपने निवेश में वृद्धि की है और इस बजट में 34% अधिक पूंजी व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार के खर्च में भी वृद्धि होगी। यही कारण है कि हमें इस कर की आवश्यकता है, लेकिन संतुलन की आवश्यकता भी है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री कोई रास्ता निकाल सकते हैं।

    वित्त मंत्री का बयान

    पेट्रोल-डीजल की कीमत पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने इसे एक गंभीर और सबसे जरूरी मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को उचित स्तर पर खुदरा ईंधन उपलब्ध कराया जा सके। कीमतें कम करना सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है।

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