मोदी 3.0 का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, जानिए केंद्र सरकार ने पहले 100 दिन में क्या किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों का ब्यौरा देने वाले रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया। इस अवधि के दौरान महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
अमित शाह ने लखपति दीदी योजना की सफलता पर प्रकाश डाला। जिसके तहत मात्र 100 दिनों में 11 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। अब एक करोड़ महिलाएं सालाना 1 रुपए लाख से अधिक कमाती हैं। जिससे उनका सम्मान और गरिमा बढ़ती है। यह पहल पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 25 हजार असंबद्ध गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के वधावन में एक मेगा बंदरगाह का निर्माण करना शामिल है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और प्याज और बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटाकर कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इन प्रयासों के अलावा सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नया फंड एग्रीश्योर लॉन्च किया है। यह फंड स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करता है तथा भारत के कृषक समुदायों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई संस्थाएं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता सामुदायिक सेवा में शामिल होंगे। मोदी की साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने तक की यात्रा को 15 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है।
अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक दशक समर्पित करने के बाद, लोगों ने राजनीतिक स्थिरता के लिए भाजपा और उसके सहयोगियों को जनादेश दिया है। यह पिछले 60 वर्षों में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को बताता है।
मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति पेश की है। जिसमें प्राचीन शिक्षा प्रणालियों को आधुनिक दृष्टिकोणों के साथ एकीकृत किया गया है। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान भी किया गया है। पिछले एक दशक में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। जिससे एक मजबूत भारत का निर्माण हुआ है।
महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट परियोजना को 76,200 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी मिल गई है। इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होना है। इसके अलावा PMGSY-IV के तहत 49 हजार करोड़ की केंद्रीय सहायता से 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण या उन्नयन की योजनाएं चल रही हैं।
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