National Logistics Policy पर मोदी सरकार का लक्ष्य, अगले आठ साल में टॉप 25 में होगा भारत
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी गई। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी मजबूरी दी गई। union cabinet decision anurag thakur national logistics policy P
नई दिल्ली, 21 सितंबर : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएलआई योजना (किश्त II) के तहत गीगावाट स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।
उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन
अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है।
50% प्रोत्साहन राशि केंद्र देगा
कैबिनेट मीटिंग में "सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम" में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित सेमिकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
2030 तक टॉप 25 में होगा भारत
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी यानी राष्ट्रीय रसद नीति को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, पॉलिसी प्रभावी होने पर देशभर की रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए ULIP, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार का टारगेट तय किया गया है। बकौल अनुराग ठाकुर, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना भारत का लक्ष्य है।
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