#BUDGET2018: आम बजट 2018 की बड़ी बातें, जानिए आम आदमी को क्या मिला...

Updated: Thursday, February 1, 2018, 14:31 [IST]

कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, शिक्षा-स्वास्थ्य पर सेस बढ़ाया

अरुण जेटली ने आम बजट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने का सीधा असर आपके हर बिल पर पड़ेगा, इस पर टैक्स बढ़ेगा। इसी के साथ मोबाइल फोन और टीवी सभी महंगे होंगे। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर सेस 1 फीसदी बढ़ाया है। सेस 3 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी किया गया है।

इनकम टैक्स स्लैब में आम आदमी को राहत नहीं

आम बजट में इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने एक बार फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरूआत की गई है। 40 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा यानी इनकम पर 40 हजार कम कर टैक्स लगेगा। हालांकि सेस बढ़ने से इनकम टैक्स बढ़ेगा।

बजट में रेलवे को क्या मिला...

रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ का बजट का ऐलान किया गया। पूरा रेल नेटवर्क ब्रॉड गेज बनाया जाएगा, माल ढुलाई के लिए 12 नए वैगन बनाए जाएंगे। 600 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने पर काम होगा, एक्सलेटर, वाई-फाई, सीसीटीवी लगेंगे। मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा, मुंबई में 90 किलोमीटर पटरी का विस्तार होगा।

राष्ट्रपति-राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ेगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये होगा। उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख वेतन मिलेगा। सांसदों का वेतन 5 साल में बढ़ेगा।

कितना रहा वित्तीय घाटा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण के दौरान बताया कि साल 2017-18 में 5.95 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा रहा। इसमें जीडीपी का 3.5 फीसदी वित्तीय घाटा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसे 3.3 फीसदी रखने की कोशिश रहेगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.6 फीसदी रहा। 90 हजार करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ। टैक्स देने वाले 19.25 लाख लोग इस बार बढ़े हैं।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का बड़ा ऐलान

बजट में आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की शुरूआत की गई है। हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाने पर 1200 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इसमें 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए हेल्थ बीमा दिया जाएगा। देश की 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा दिया जाएगा। 50 करोड़ परिवारों को हेल्थ बीमा मिलेगा। हर परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च दिए जाएंगे 24 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 5 लाख स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे, टीबी मरीज को हर महीने 500 रुपए की मदद दी जाएगी।

युवाओं के लिए बजट में क्या है...

सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आएगी। व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना में 3 लाख करोड़ का फंड मुहैया कराया जाएगा। 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे। नए कर्मचारियों को EPF में सरकार 12 फीसदी देगी। छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ का फंड युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके लेकर आएगा।

शिक्षा को लेकर अरुण जेटली का बड़ा ऐलान

सरकार ने बजट में शिक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसमें बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा लक्ष्य रखा गया है। प्री-नर्सरी से 12वीं तक शिक्षा की एक नीति होगी। वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, ब्लैकबोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड होंगे।

किसानों के लिए बड़े ऐलान...

बजट 2018 में किसानों को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे। खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का ऐलान किया। नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान। आलू, टमाटर, प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन, 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 42 मेगा फूडपार्क बनाए जाएंगे, 1290 करोड़ से बांस मिशन चलाया जाएगा। इस बार 27.5 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है।

सीनियर सिटीजन के लिए बजट में बड़ा ऐलान

बजट में सीनियर सिटीजन को लेकर अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है। डिपॉजिट पर मिलने वाली छूट 10 से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है। बुजुर्गों के लिए 80डी में मेडिक्लेम के लिए 50 हजार तक की छूट दी जाएगी।

आधार और क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान, गोल्ड के लिए नई नीति

सरकार ने साफ कर दिया कि बिटकॉइन जैसी मुद्रा गैरकानूनी है। क्रिप्टो करेंसी देश में नहीं चलेगी। आधार कार्ड से जरूरतमंद को फायदा मिला है। उद्योग-फैक्ट्रियों के लिए 16 अंकों का आधार जैसा नंबर मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में सोने को लेकर नई नीति का ऐलान किया है। इस नीति के बाद सोना लाने और ले जाने में आसानी होगी। बजट में 14 सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी, दो सरकारी बीमा कंपनियां शेयर बाजार में आएंगी।

'2022 तक हर गरीब को घर देंगे'

मोदी सरकार के बजट में गरीबों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। इसमें सबसे अहम घोषणा 2022 तक हर गरीब को घर देने का है। पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को घर दिए जाएंगे। 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं, 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे। 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। 4 करोड़ गरीब घरों में सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।

आर्थिक सुधार पर सरकार का ऐलान

आर्थिक सुधार पर सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। जरूरतमंद तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश जारी हैं। सरकार ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रही है। हमारा फोकस गांवों पर होगा। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए, सीमा पर सड़कें बनाने पर जोर, धार्मिक-पर्यटन शहरों के लिए हेरिटेज सिटी योजना लाएंगे। लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। जीएसटी आने के बाद टैक्स बढ़ा है। जीएसटी को और आसान बनाया गया है।