Today in Parliament: शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर विपक्ष की बैठक, जानिए आज क्या-क्या होगा

Updated: Tuesday, November 30, 2021, 8:45 [IST]

नई दिल्ली, 30 नवंबर: संसद के शीतकालीन सत्र का आज मंगलवार (30 नवंबर) को दूसरा दिन है। संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। कांग्रेस और 13 अन्य दल संसद के शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करने के लिए आज बैठक करेंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बिना बहस के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। वहीं राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार (29 नवंबर) को निलंबित कर दिया गया था। आज सुबह विपक्षी दलों की बैठक में जारी विरोध और कार्यवाही को बाधित करने पर चर्चा करेंगे।

हालांकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कांग्रेस के नेतृत्व वाली बैठक में शामिल नहीं होगी। पार्टी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इसने अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए एक अलग बैठक बुलाई। शेष सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों में टीएमसी के दो सांसद भी शामिल हैं।

जानिए आज लोकसभा में क्या-क्या होगा?

-देलकर कलाबेन मोहनभाई (दादरा और नगर हवेली संसदीय क्षेत्र) के सांसद शपथ लेंगे।

- लोकसभा के छठे सत्र के दौरान संसद के सदनों द्वारा पारित 22 विधेयक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

-'भारतीय रेलवे की यात्री आरक्षण प्रणाली' पर रिपोर्ट पेश की जाएगी।

-शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी।

-केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।

-सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए विधेयक को पेश किया जाएगा।

जानिए आज राज्यसभा में क्या-क्या होगा?

-'निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि' पर वाणिज्य संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 164वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

- मंत्री गजेंद्र शेखावत बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा विधेयक पेश की जाएगी।