सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी, नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा

Updated: Wednesday, July 11, 2018, 20:04 [IST]

नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्रालय की सबसे प्रमुख बॉडी टेलीकॉम कमीशन ने बुधवार को नई टेलीकॉम पॉलिसी और नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश में सभी उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट पर मौजूद सारा डाटा बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति की घोषणा की गई। जिसका उद्देश्य 2022 तक नई नौकरियां उत्पन्न करने और 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने के उद्देश्य को अब अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने ले जाया जाएगा। कमीशन ने 1000 से अधिक स्टॉकहोल्डर के विचारों को रिव्यू स्टेज पर जांचा था।

दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि दूरसंचार आयोग ने ट्राई की सिफारिशों के आधार पर नेट निरपेक्षता को मंजूरी दे दी। ऐसी संभावना है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जा सकता है।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सेवा प्रदाताओं के बीच ऐसे किसी प्रकार के समझौतों पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है, जिससे इंटरनेट पर सामग्री को लेकर भेद-भाव हो।

तैयार की नई नीति को ऐसे समय लाया जा रहा है जब यह क्षेत्र वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस सेक्टर की सबसे नई कंपनी रिलायंस जियो की खतरनाक प्रतिस्पर्धा के चलते टेलीकॉम ऑपरेटर्स के राजस्व औऱ लाभ को लेकर भारी दवाब का सामना करना पड़ रहा है।

स्टॉकहोल्डर और और जनता के विचार के लिए पॉलिस मई के अंत तक खुली थी। अधिकारियों ने बताया कि 1000 से अधिक टिप्पणियां आई हैं, जिनकी समीक्षा विभाग ने की थी। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार आयोग ने दिसंबर, 2018 तक सभी ग्राम पंचायतों में 12.5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट लगाने को मंजूरी भी दी है। इसके लिए परियोजना को व्यावहारिक बनाने को लेकर करीब 6,000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जायेगा।