SC/ST एक्ट को लेकर मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी, बोले संसद में अध्यादेश लाना चाहिए
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पटना। एसएसी/एसटी एक्ट में बदलाव के बाद तमाम दलित संगठनों व राजनीतिक दलों ने भारत बंद का ऐलान किया है। एक्ट में बदलाव के खिलाफ इन संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक्ट में बदलाव के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, इसके लिए केंद्र की मौदी सरकार जिम्मेदार है। सरकार की ओर से जान बूझकर कोर्ट में कमजोर पक्ष पेश किया गया, जिसके बाद इस एक्ट में बदलाव आया है।
सरकार को कानून लेकर आना चाहिए था
तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को इस मामले में पुनर्विचार याचिका डालने की बजाए संसद में कानून लेकर आना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस पूरे प्रकरण के पीछे केंद्र सरकार है। जानबूझकर सरकार के वकीलों ने इस मामले में कमजोर पक्ष पेश किया, जिसकी वजह से इस एक्ट में बदलाव किया गया है। एक्ट में बदलाव के खिलाफ पटना में पैदल मार्च में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए और जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा।
क्या हुआ है बदलाव
आपको बता दें कि एससी/एसटी एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति दलितों और आदिवासियों का उत्पीड़न करता है तो उसके खिलाफ तुरंत गिरफ्तार का कानून है और उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमे बदलाव का आदेश दिया है। जिसके बाद अब बिना शीर्ष स्तर पर पुलिस जांच के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका
केंद्र सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैष जिसमे कहा गया है कि सीधे गिरफ्तार पर रोक के निर्णय में बदलाव किया जाए। इस नियम का उद्देश्य है कि अधिकार विहीन वर्ग को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस कानून में बदलाव करते हुए जांच से पहले गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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