LPG किल्‍लत के बीच इस चुनावी राज्‍य ने किया बड़ा ऐलान, इतने यूनिट फ्री देगी बिजली, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

Tamil Nadu government announces electricity subsidy: ईरान इजराइज के बीच चल रहे तनाव के बीच भारत भर में राज्‍यों में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचा है। एलपीजी गैसी की इस गंभीर कमी से निपटने और लोगों को राहत देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने 14 मार्च 2026, शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बताया कि रेस्तरां, चाय की दुकानें, क्लाउड किचन समेत अन्य खान-पान से जुड़ी सर्विस जो एलपीजी से इलेक्ट्रिक स्टोव में बदलेंगी, उन्हें अतिरिक्त बिजली खपत पर प्रति यूनिट ₹2 की सब्सिडी मिलेगी। यह उपाय खाड़ी क्षेत्र के तनावों से उत्पन्न संकट के बीच सेक्टर का सुचारु संचालन सुनिश्चित करेगा।

कब तब मिलेगा फ्री सब्सिडी का फायदा?

यह सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कमर्शियल एलपीजी प्रतिबंधों की अवधि तक प्रभावी रहेगी। राज्य में यह ऊर्जा संकट 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमले का परिणाम है, जिसने ईरानी सरकार को हॉर्मूज जलडमरूमध्य से समुद्री यातायात अवरुद्ध करने पर मजबूर किया था। टैंगेडको (TANGEDCO) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जे. राधाकृष्णन ने पुष्टि की है कि इस नाकेबंदी ने भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित किया है।

बिजली उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी वाला ऋण

इस संकट के जवाब में, राज्य ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इलेक्ट्रिक अवसंरचना में बदलने हेतु एक सहायता पैकेज प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक चूल्हों और हीटर जैसे विद्युत उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी वाले ऋणों को मंजूरी दी।

'बेरोजगार युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत ₹3.75 लाख तक के ऋण पर 25% सब्सिडी, जबकि 'तमिलनाडु महिला उद्यमिता विकास योजना' ₹10 लाख तक के ऋण पर समान 25% सब्सिडी प्रदान करती है।

'अन्नै अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना'

इस अलावा, 'अन्नै अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना' अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के उद्यमियों को हाई क्‍वालिटी वाली इलेक्ट्र्रिक मशीनरी अपनाने हेतु ₹1 करोड़ तक की 35% पूंजी सब्सिडी देती है। राज्य ने 60,000 से अधिक कारखानों के पर्यावरणीय नियमों में भी ढील दी है जो वर्तमान में एलपीजी, सीएनजी या डीजल पर निर्भर हैं।

ये यूनिट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नई मंजूरी के बिना अस्थायी रूप से केरोसिन, बायोमास और हाई-स्पीड डीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन पर स्विच कर सकती हैं, बशर्ते अधिकारियों को अग्रिम सूचना दी जाए। कृषि आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा हेतु, सरकार ने आवीन दुग्ध सहकारी समितियों को किसानों से अतिरिक्त दूध बिना प्रतिबंध के खरीदने का निर्देश दिया है।

किसानों के लिए सरकार ने की ये पहल

गौरतलब है कि किसानों को संभावित रेस्तरां बंद होने से सब्जियों और फलों की बिक्री पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपने उत्पाद 194 किसान बाजारों में बेचने हेतु प्रोत्साहित किया गया है। एलपीजी आवंटन की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय समिति बनी है, वहीं अधिकारियों ने जनता से शांत रहने का आग्रह किया।

राज्य सरकार के तेल कंपनियों ने बताया पेट्रोल और डीजल का स्टॉक कम से कम एक महीने के लिए पर्याप्त है। मौजूदा भंडार के प्रबंधन हेतु, एलपीजी आपूर्ति अस्पतालों, स्कूलों और छात्रावासों जैसे आवश्यक संस्थानों के लिए प्राथमिकता पर है तथा राशन कार्ड धारकों के समर्थन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 3,228 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन जारी किया गया है।