दिल्ली वाले नोट कर लें, केजरीवाल के सुपर 30 वादे
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की असल चुनौतियां अब शुरु होंगी। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने एक तरफा बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी को जनता से किये वादे पूरे करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है।

आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी मैनीफेस्टों में कुछ ऐसे वादे कियें हैं जो लोगों के मन में संशय पैदा करता है कि आखिरकार केजरीवाल इन वादों को पूरा कैसे करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरह का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है वो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। आइये डालते हैं आम आदमी पार्टी के अहम चुनावी वादों पर-
1- दिल्ली जल बोर्ड के मीटर के जरिए प्रति माह हर घर के लिए 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी दिया जाएगा। इस योजना से हाउसिंग सोसायटी भी लाभान्वित होंगे।
2- 2 लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मलिन बस्तियों और जेजे क्लस्टरों में लगभग 1.5 लाख शौचालय और सार्वजनिक स्थलों में 50,000 शौचालय बनवाए जाएंगे।
3- 500 नए सरकारी स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के स्कूल होंगे।
4- महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाये लगाये जायेंगे।
5- आम आदमी पार्टी दिल्ली की हर सड़क, हर गली में सौ फीसदी रोशनी की व्यवस्था करेगी।
6- सरकारी स्कूलों में 17 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
7- शहर के बाहरी इलाके में 20 नए डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे। इसके अलावा दिल्ली के प्रमुख विश्वविद्यालय,अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित दिल्ली सरकार के कॉलेजों में मौजूदा सीटों की क्षमता दोगुनी की जाएगी।
8- दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों में 55,000 रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरेगी।
9- बिजली के दाम आधे किए जाएंगे, साथ ही बिलिंग में गड़बड़ियों और मीटर दोषों को सही कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
10- 900 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और अस्पतालों में 30,000 अतिरिक्त बेड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें 4000 बेड प्रसूति वार्ड के लिए होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर 1000 लोगों के लिए पांच बेड के अंतरराष्ट्रीय मानदंड को भी सुनिश्चित करेंगी।
11- 12वीं के बाद की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले छात्रों को सरकार बैंक से ऋण लेने की सुविधा देगी। इसके लिए गारंटी भी सरकार देगी। ऋण ट्यूशन फीस और रहने का खर्च दोनों को कवर करेगी। छात्र ऋण का भुगतान नौकरी लगने के बाद कर सकते हैं।
12- आगामी पांच साल में शहर को कम से कम 5,000 नई बसों से जोड़ी जायेंगी।
13- 47 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी।
14- 15,000 होमगार्ड जवानों की मदद से महिला सुरक्षा दल या महिलाओं सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। महिला की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहनों में 5000 मार्शलों की भी नियुक्ति करेगी।
15- 4000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों और सहयोगी स्टाफ को स्थायी किया जाएगा।
16-3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे जहां स्कूल के बाद खेलने की सुविधा होगी।
17- स्वराज कानून-यानि स्व-शासन और सबसे अच्छा प्रशासन लाया जाएगा। नौकरशाहों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की बजाए फैसले लेने की राजनीतिक क्षमता आम लोगों के हाथों में होगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी स्वराज विधेयक कानून लाएगी।
18- हर स्कूल में विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालय बनाया जाएगा। स्कूलों में लाइट, पंखे, ब्लैकबोर्ड और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए स्कूल के प्रिंसिपल को पर्याप्त बजट दिए जाने की योजना है। कंप्यूटर और उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा हर स्कूल में होगी।
19- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी नैतिक और राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करेगी। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस दिल्ली की निर्वाचित सरकार के प्रति जवाबदेह हो यह भी सुनिश्चित करेगी।
20- आम आदमी पार्टी बिजली वितरण कंपनियों को ऑडिट कराएगी। ऑडिट परिणाम विधानसभा में पेश करने के बाद, बिजली टैरिफ का पुनर्गठन किया जाएगा।
21-सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या किसी भी तरह के मलबे के निपटान करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी शहर में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करेगी
22- आम आदमी पार्टी की सरकार हर मोबाइल फोन पर एक सुरक्षा या एसओएस बटन की सुविधा देगी। इस सुरक्षा बटन के जरिए महिलाएं आपात स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन, पीसीआर वैन, रिश्तेदारों और स्वयंसेवक समुदाय से संपर्क कर सकती हैं।
23- आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में वाई-फाई की सुविधा देगी। इससे शिक्षा, उद्यम, व्यवसाय, और रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
24- आम आदमी पार्टी अगले पांच साल में आठ लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
25- पुनर्वास कालोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाएगी। मूल आवंटी को सिर्फ 10,000 रुपये में उसके प्लाट का स्वामित्व मिलेगा।
जो मूल आवंटी नहीं हैं उन्हें 50000 रूपए में प्लाट के स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। बोझिल बहु पृष्ठ प्रपत्र का सरलीकरण करके एक ही पृष्ठ के फार्म में तब्दील किया जाएगा।
26- 1984 सिख दंगों के खिलाफ एसआईटी का फिर से गठन करके दंगे की जांच प्रक्रिया को दोबारा शुरु कराया जाएगा।
27- ड्यूटी के दौरान "सफाई कर्मचारी" की मौत पर उनके शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रूपए दिए जाएंगे।
28- दिल्ली का अपना पॉवर स्टेशन- आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना पावर स्टेशन लगाने की पक्षधर है और मानती है कि इससे दिल्ली में 6200MW तक बिजली की खपत को पूरा करने में सहायता मिलेगी और इससे बिजली समस्या का समाधान होगा।
29- सरकार में आने के बाद दिल्ली जन लोकपाल विधेयक को पारित करेगी। दिल्ली सरकार के सभी सरकारी अधिकारी (मुख्यमंत्री,मंत्री और विधायक) भी इसके जांच के दायरे में आएंगे।
30- दिल्ली में वैट की दर को कम किया जाएगा।












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