तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्‍टालिन ने NEET से छूट दिलाने का फिर जताया भरोसा

NEET exemption: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate) or NEET) से छूट दिलो काअपना वादा दोहराया है। विधायक दल के नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए, स्टालिन ने लगातार कानूनी प्रयासों के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास व्यक्त किया।

उन्होंने 13 सितंबर 2021 को नीट विरोधी विधेयक प्रस्तावित करने की याद दिलाई, जिसे बाद में अपनाया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा गया।

स्टालिन ने राज्यपाल पर बिल को राष्ट्रपति को तुरंत नहीं भेजने के लिए आलोचना की, उन पर अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने के बजाय राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। इस झटके के बावजूद, तमिलनाडु सरकार ने बिल के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखे।

1 फरवरी 2022 को, राज्यपाल ने बिल वापस कर दिया, जिससे 5 फरवरी 2022 को विधायक दल के नेताओं की एक और बैठक हुई। बिल को फिर से पारित करने और राज्यपाल को फिर से भेजने का निर्णय लिया गया।

8 फरवरी 2022 को, बिल को फिर से अपनाया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल को वापस भेज दिया गया। स्टालिन ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ अपनी बैठकों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, सभी दलों के सांसद (सांसद) राष्ट्रपति से मिले और बिल को मंजूरी देने की वकालत करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।

इन निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, स्टालिन ने 4 मई 2022 को घोषणा की कि नीट विरोधी बिल को राज्यपाल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था। केंद्र ने संघीय मंत्रालयों को सभी आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के बावजूद, अंततः बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। स्टालिन ने हाल के दिनों में विधान सभा को इस इनकार के बारे में जानकारी दी।