आंध्र प्रदेश: तीन राजधानी के प्रस्ताव को आज मिल सकती है मंजूरी, सुरक्षा के बीच धारा 144 लागू

Updated: Monday, January 20, 2020, 9:48 [IST]

अमरावती। आंध्र प्रदेश में आज तीन राजधानी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जिसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, साथ ही मुख्यमंत्री जगन मोहन ने मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। माना जा रहा है कि तीन राज्यों के इस फॉर्मूले को आज मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद विधानसभा में इसके प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। इस वजह से यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्रों में धारा 144 लागू

विजयवाड़ा और गुंटूर क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है, ताकि राज्य विधानसभा का सुचारू रूप से संचालन हो पाए और जन प्रतिनिधियों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। बता दें पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 'तीन राजधानी के फॉर्मूले' को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। जो आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी रिपोर्ट को आज मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है।

'जनता की आवाज का दमन करना अलोकतांत्रिक'

हालांकि सरकार के इस फॉर्मूले का काफी विरोध हो रहा है। जिसके चलते मंत्रिमंडल की बैठक और विधानसभा के सत्र से पहले ही विजयवाड़ा, अमरावती, गुंटुर में करीब 8 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'पार्टी के नेताओं और अमरावती जेएसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करना गलत है। जनता की आवाज का दमन करना अलोकतांत्रिक है और ये संविधान के खिलाफ भी है। आपातकाल के दौरान भी स्थिति इससे काफी बेहतर थी।'

'चंद्रबाबू नायडू ने पूरे नहीं किए वादे'

आज बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के विधायक एआर रेड्डी ने कहा, 'राज्य की राजधानी का विकेंद्रीकरण हमारे लिए बेहद अहम है। चंद्रबाबू नायडू ने जो वादे किए थे, उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया है।' इस विशेष सत्र को लेकर मुख्य सचेतक गडिकोटा एस रेड्डी ने कहा, 'मैं बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और शिवरामन कमेटी की सिफारिशों के पक्ष में हूं। पांच करोड़ लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं।'

पर्यटक मंत्री एमएस राव का कहना है, 'सीएम राज्य के सभी क्षेत्रों को एक समान तरीके से विकसित करने जा रहे हैं, सभी 13 जिले और 3 क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम विकास का विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं।'