बढ़ेगी SC और HC के जजों की तनख्वाह, बजट सत्र में सरकार ला सकती है बिल
केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की तनख्वाह बढ़ा सकती है।
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट्स के न्यायाधीशों की तनख्वाह जल्द ही बढ़ सकती है। केंद्र सरकार इस बजट सत्र में इससे संबंधित बिल ला सकती है।
गौरतलब है कि मौजूदा भारत के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, जजों को दी जाने वाली सुविधा पर सवाल उठा चुके हैं।
ठाकुर ने कहा था...
उन्होंने कहा था क जस्टिस ठाकुर ने कहा कि कई कोर्ट खाली पड़ी हैं, ऐसे में मुझे अपने सेवानिवृत्त साथियों को वहां भेजने में बहुत तकलीफ होती है।
ठाकुर ने कहा था कि कोर्ट में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, आज ऐसा समय आ गया है कि जब कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जज ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है।
वहीं इस मसले पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कोर्ट में सुविधाओं को बेहतर करने का काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हर रिटायर्ड जज को एक ही आकार का बड़ा बंगला नहीं दिया जा सकता है।
डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह है तनख्वाह
बता दें कि फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की तनख्वाह, हर कटौती के बाद डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस रकम से ज्यादा तनख्वाह मिलती है।
वहीं सातवे वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह मामला सरकार के पास विचाराधीन था।
गौरतलब है कि न्यायाधीशों की तनख्वाह के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश ठाकुर पहले ही न्यायाधीशों की तनख्वाह के संबंध में सरकार को लिख चुके हैं।
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