पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, कर्फ्यू में मिली ढील, 1 जुलाई से शुरू हो सकती है मेट्रो सर्विस

Updated: Friday, June 26, 2020, 19:05 [IST]

नई दिल्ली। बढ़ते कोरोना मामले के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की तो वहीं कर्फ्यू में थोड़ी ढ़ील दी है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू में ढील देते हुए रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रखा है।

पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू में ढील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों को लॉकडाउन में कई छूट देने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों को नाइट कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। अब सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक ढील दी जाएगी। मतलब कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी।

1 जुलाई से शुरू हो सकती है मेट्रो सर्विस

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर से कोलकाता मेट्रो की सेवाएं शुरू की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो की सर्विस शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि मेट्रो अथॉरिटीज के साथ हम संपर्क में है। हम चाहते हैं कि 1 जुलाई से मेट्रो सेवा शुरू हो सके। इसके लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेट्रो सर्विस शुरू होने पर मेट्रो रेल में सीट क्षमता के बराबर ही यात्रियों को अनुमति दी जाएगी। इससे पहले उन्होंने बुधवार को प्रदेश में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का देश जारी किया था।

परीक्षा हुए स्थगित

वहीं पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी एग्जाम जो 2, 6 और 8 जुलाई को होने वाले थे, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही परिक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की जाएगी।

ममता ने किया कोल माइनिंग में 100 फीसदी FDI का विरोध

वहीं मुख्यमंत्री ने कोल माइनिंग में 100 फीसदी एफडीआई का विरोध किया है। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि कोयला क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने के फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने पत्र में लिखा कि कोल माइनिंग में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने से गलत संदेश जाएगा और यह आत्मनिर्भर भारत का खंडन करेगा।