किसान आंदोलन पर दो केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट, मोदी सरकार ने नहीं खत्म की है MSP

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Govt) लगातार दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 5 दिनों से डटे किसानों को समझाने में लगी हुई है। कृषि मंत्री ने भी किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है, लेकिन किसान हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच दो केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों की गलतफहमी को दूर करने का प्रयास किया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को ट्वीट के जरिए किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि फसल खरीद के समय तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को खत्म नहीं किया गया है, अर्थात नया कृषि कानून किसानों के हित में है।

prakash javadekar and ravi shankar prasad

किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी है- रविशंकर प्रसाद

रविशंकर प्रसाद ने अपने एक ट्वीट के जरिए कहा है, "नए कृषि कानून APMC मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर।" आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने किसानों की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है। किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि सरकार MSP को खत्म ना करे।

पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा MSP पर बेचा धान- प्रकाश जावड़ेकर

वहीं दूसरी तरफ प्रकाश जावड़ेकर ने भी यही कहा है कि सरकार MSP को खत्म नहीं कर रही है और इस बात को किसान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों से ये अपील की है कि कृषि कानून को लेकर किसी तरह की गलतफहमी ना रखें। प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया है कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज़्यादा MSP पर बेचा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नए कृषि कानून से MSP और मंडी दोनों ही जीवित होंगी।

दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान

आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से हरियाणा, पंजाब और अब राजस्थान के साथ-साथ यूपी के भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लाखों की संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली की सभी सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान जंतर-मंतर पर जाने की कोशिश में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी किसानों को बॉर्डर पर ही रोका हुआ है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।

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