बिहार चुनाव के लिए RJD का घोषणा पत्र जारी, बिहारियों के लिए 85 फीसदी आरक्षण का वादा
बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया।
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। पटना में घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने के बाद उनकी कलम से जो पहला हस्ताक्षर होगा, वो बिहार के युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी की फाइल पर होगा। इस दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद रहे। इससे पहले हाल ही में आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था।
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घोषणा पत्र में आरजेडी के प्रमुख वादे-
1:- महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के अंदर 10 लाख नए स्थाई पदों का सृजन कर युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।
2:- गरीबों और वृद्धों के लिए पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी।
3:- 50 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश वापस ले लिया जाएगा।
4:- बेरोजगारों को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
5:- बिहार में नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए टैक्स माफी योजना लाई जाएगी।
6:- संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
7:- बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया जाएगा।
8:- बिहार में स्मार्ट गांव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
9:- बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा।
10:- गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सहयोग राशि 1400 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए की जाएगी।
11:- महागठंबधन की सरकार बनने के बाद बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी और राज्य सरकार की नौकरियों में 85 फीसदी आरक्षण बिहार के नागरिकों को दिया जाएगा।
12:- प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की जाएगी और किसानों के हित में नए आयोग बनाए जाएंगे
'BJP के पास कोई चेहरा नहीं, नीतीश थक चुके'
घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं कि नौकरियां देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन, बिहार के युवाओं को नौकरियां चाहिए। आरजेडी ने एक करोड़ या 50 लाख सरकारी नौकरियों का वादा नहीं किया, 10 लाख का किया है, जो प्रदेश की जरूरत है। हम अगर सत्ता में आए तो कैबिनेट में सबसे पहला फैसला इन नौकरियों को देने का ही लेंगे।'
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