वित्त मंत्री की घोषणाओं पर बोली कांग्रेस- खोदा पहाड़, निकला जुमला

Updated: Thursday, May 14, 2020, 19:39 [IST]

नई दिल्ली: कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था। जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ रोजाना जानकारी जनता को दे रही हैं। गुरुवार को दूसरे दिन वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही सरकार की सभी घोषणाओं को जुमला करार दिया।

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ-"खोदा पहाड़, निकला जुमला"। वहीं कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि आर्थिक पैकेज को लेकर पीएम मोदी ने बड़े-बड़े वादे किए थे, ऐसे में वित्त मंत्री के घोषणाओं ने जनता को निराश किया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घमंड, अज्ञानता, असंवेदनशीलता का क्लासिक प्रदर्शन था। कोरोना महामारी से निपटने में सरकार पूरी तरह नाकाम है।

ये हैं वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं-

कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये की है।
फसली लोन पर जो रीपेमेंट की तारीख 1 मार्च थी, उसे बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है।
देश के 3 करोड़ किसान जिनपर करीब 4.22 लाख करोड़ रुपये का लोन है, उन्होंने लोन मोराटोरियम पीरियड का फायदा उठाया है।
सरकार ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिसके लिए 25000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रवासी मजदूरों का ऐवरेज वेज रेट बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं ताकि मजदूरों को ज्यादा अवसर मिले।
जो मजदूर गृह राज्य लौट रहे हैं, उन्हें विभिन्न मंत्रालयों के जरिए मनरेगा में इनरोल किया जा रहा है। मनरेगा एक्ट के तहत उन्हें अपने ही राज्य में काम दिया जा रहा है। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
देश में लागू होगी 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना, कहीं पर भी ले सकेंगे राशन।
प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत कम किराए पर मकान उबलब्ध होंगे।
रेहड़ी वालों के लिए के लिए 5 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान, इससे 50 लाख लोगों को फायदा होगा।