राजस्थान: सरकारी फाइलों को ट्रैक कर सकेगी जनता, E-File Tracking System शुरू
नई दिल्ली। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने रविवार को आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (E-File Tracking System) को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से राजस्थान की जनता को आसानी से फाइल मूवमेंट का पता चल सकेगा। आसान भाषा में कहें तो जनता अब फाइलों को ट्रैक कर सकेगी। इस सिस्टम से आम जनता को बड़ा लाभ पहुंचेगा और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने के दावों के बाद भी लोगों को फाइल ट्रैक करने में समस्या आ रही थी। सीएस निरंजन आर्य (Niranjan Arya) ने ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को हर विभाग में सौ फीसदी लागू करने के निर्देश दिए हैं।
किस तरह मददगार होगा E-File Tracking System
- इस सिस्टम से कौन से काम की सरकारी फाइल किसा विभाग में है, ट्रैकिंग के जरिए उसका पता लगाया जा सकेगा।
- फाइल की प्रगति, अपडेट और अन्य संबंधी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी।
- ट्रैकिंग से फाइल डिस्पोजल या काम पूरा होने में देरी होती है तो तुरंत उच्चाधिकारियों के निर्देश के जरिये मूवमेंट तेज किया जा सकता है और फाइल से जुड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है।
- राजकीय कार्यालयों में फाइलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो सकेगा।
विभागों को यह करना होगा अनिवार्य
- E-File Tracking System से जुड़े राज्य सरकार के सारे बोर्डों, निगमों विभागों, मंडलों, स्वायत्तशासी संस्थाओं को सीएस निरंजन आर्य ने अपडेट रहने का निर्देश दिया है।
- 26 जनवरी तक पत्रावलियों के मूवमेंट को ऑफलाइन के स्थान पर ऑनलाइन करना है।
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सिस्टम लागू करने के लिए क्या करना होगा?
- E-File Tracking System लागू करने से पहले इसके लिए विभागीय जरूरतों की समीक्षा करना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा भी करनी होगी।
- यही कारण है कि प्रणाली को लागू करने के बारे में सुझाव देने के लिए कमेटी गठन का किया।
- सीएस निरंजन आर्य ने आदेश जारी करके कमेटी का गठन किया।
- बता दें कि कमेटी का अध्यक्ष गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार को बनाया गया है।












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