राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला- गुर्जर समेत पांच जातियों को 1 फीसदी आरक्षण
जयपुर। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले गुर्जरों को किए अपने वादे को निभाते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार की तरफ से गुर्जर समेत पांच जातियों को अलग से एक फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ प्रदेश में आरक्षण 50 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में एक फीसदी आरक्षण रहेगा। इसका अनुमोदन कैबिनेट में सर्कुलेशन के माध्यम से करवाया गया और इसके बाद गुरूवार के दिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी की हरी झंडी दिखाई है।
इस फैसले से पहले ही गुर्जर समाज ने सरकार को चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि विधानसभा में गत दिनों सरकार ने गुर्जर समेत पांच जातियों को फीसदी आरक्षण के मसले के चलते एक विधेयक पेश किया था। इस पर विधानसभा ने ओबीसी का वर्गीकरण कर पांचों जातियों को आरक्षण देने के निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया था।
राज्य सरकार इस पर कुछ कर पाती, इससे पहले शीर्षकोर्ट ने विधेयक को फिलहाल कानून में नहीं बदलने को कहा। ऐसे में सरकार फंस गई। इसी बीच गुर्जर समाज से सरकार की वार्ता तो हुई, लेकिन इसमें बात नहीं बन सकी। गुर्जर समाज के नेता सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर बैठक छोड़ गए थे।