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केरल में राहुल गांधी ने बताया, कैसे किसानों के लिए हानिकारक हैं तीनों कृषि कानून

Rahul Gandhi in Kerala: कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी केरल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में किसानों की एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान गांधी ने बताया कि कैसे तीन कानून देश के कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित होंगे। उन्होंने दावा किया कांग्रेस केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेगी।

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    Rahul Gandhi in Kerala

    रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताया कि पहला कानून कहता है कि देश और बाहर के सबसे बड़े व्यवसाय किसानों को कहीं भी और किसी भी राशि से खरीद सकते हैं। यह कानून मंडियों और किसानों के बाजार की अवधारणा को नष्ट कर देगा। दूसरा कानून कहता है कि देश में सबसे बड़े व्यवसाय जितना चाहें उतना अनाज, फल और सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, जब तक वे चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह आवश्यक वस्तु अधिनियम पर सीधा हमला है और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि किसान कीमत पर बातचीत न कर सके।

    कांग्रेस सांसद ने कहा कि तीसरा कानून उन सभी में सबसे शानदार है। इसमें कहा गया है कि यदि किसान के पास जो कुछ वह बेच रहा है उसकी कीमत को लेकर विवाद है, तो वह अदालत में नहीं जा सकता। यह किसानों के कानूनी अधिकारों को छीन लेता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कानूनों के खिलाफ है और सरकार को उन्हें निरस्त करने के लिए मजबूर करेगी। साथ ही कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा सरकार इन कानूनों को वापस ले। वहीं कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जाने वाले कृषि क्षेत्र के बारे में अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कृषि व्यवसाय 'भारत माता' का है।

    दिल्ली में किसानों का धरना जारी

    आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 3 नवंबर से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस ने संसद में कानून के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की थी। वहीं सरकार का कहना है कि तीन कानून ऐतिहासिक हैं और इससे कृषि क्षेत्र में बहुत जरूरी बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ये कानून छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए हैं।

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