OPINION: पंजाब सरकार की 'फसल अवशेष प्रबंधन लोन स्कीम', प्रदूषण से मिलेगा छुटकारा
पंजाब में पिछले कुछ वर्षों को भीतर पराली प्रबंधन की व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं प्रभावी हो रही हैं। भगवंत मान सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर फसल अवशेष प्रबंधन लोन योजना (Crop Residue Management Loan Scheme) लॉन्च की है। जिसके जरिए पराली जलाने के मामलों में शत प्रतिशत नियंत्रण की उम्मीद की जा रही है।
पंजाब में किसानों के खेतों में फसलों के बचे अवशेष के प्रबंधन के लिए स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के तहत भगवंत मान सरकार चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं के जरिये योजना संचालित की जा रही। योजना के तहत किसान लोन लेकर धान की पराली का प्रबंधन करने के लिए मशीन खरीद सकते हैं।

कितनी सब्सिडी दे रही सरकार
पंजाब सरकार की इस स्कीम के जरिए किसान फसलों के प्रबंधन के लिए सुपर सीडर और बेलर जैसे उपकरण कम लागत में खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार स्कीम के जरिए किसानों को पराली के प्रबंधन के लिए प्रेरित भी कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को किसान योजना के अंतर्गत 80 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ मिलता है।
पराली जलाने के विरुद्ध एक्शन
पंजाब में पराली जलाने की रोकथाम के लिए सरकार लगातार एक्शन में है। पराली जलाने वाले 50 किसानों की एंट्री की संख्या की गई हैं। वहीं 65 किसानों पर 1.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 1 लाख 70 हजार रुपये की रिकवरी भी कर ली गई है। यही नहीं सेक्शन 223 के अधीन छह किसानों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकार के इसी एक्शन का नतीजा है कि बीते कुछ दिनों में पराली की घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके चलते अब बीते दो सालों की तुलना में इस बार पराली जलाने की घटनाओं में करीब 73 फीसदी की कमी आ गई है।
पराली जलाने के अब तक पंजाब में केवल पांच मामले हुए। जिनमें से दो जिला अमृतसर से रहे, वहीं फाजिल्का व फिरोजपुर से 1-1 और एक मामला मोगा से सामने आया है। पिछले साल 5 अक्तूबर को पराली जलाने के 98 मामले और साल 2022 में 130 मामले आए थे। अगर पराली जलाने के कुल मामले देखें, तो 15 सितंबर से लेकर अब तक पंजाब में पराली जलाने के 193 मामले हो गए हैं। साल 2023 में इस समय अवधि में रिकॉर्ड तोड़ 754 मामले हो गए थे। साल 2022 में 545 मामले हुए थे।












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