पंजाब: आप और विपक्ष ने हरियाणा को भूमि आवंटन पर केंद्र की आलोचना की

चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अपनी विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने के केंद्र के कथित निर्णय ने पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी दलों की आलोचना को जन्म दिया है। आप ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पंजाब के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन को हरियाणा द्वारा दी गई भूमि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान कर दी है। बदले में, हरियाणा ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ के लिए पंचकूला में 12 एकड़ भूमि का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में स्थित विधानसभा परिसर साझा करते हैं।

आप का रुख

पंजाब आप के प्रवक्ता नील गर्ग ने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ तीन करोड़ पंजाबियों की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी पर्यावरणीय मंजूरी के साथ विवाद पैदा करने का आरोप लगाया और पंजाबी भावनाओं से खिलवाड़ करने के खिलाफ चेतावनी दी। गर्ग ने दोहराया कि चंडीगढ़ खरार से 22 गांवों को विस्थापित करके बनाया गया था और वह पंजाब से अंतर्निहित रूप से जुड़ा है।

SAD की संवैधानिक चिंताएँ

SAD ने तर्क दिया कि चंडीगढ़ में हरियाणा को भूमि आवंटित करने से अनुच्छेद 3 का उल्लंघन होगा, जिसमें कहा गया है कि राज्य की सीमाओं को केवल संसद ही बदल सकती है। SAD के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस निर्णय को रद्द करने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का उल्लंघन करता है। चीमा ने AAP पर हरियाणा और केंद्र के साथ मिलीभगत करने का भी आरोप लगाया।

कांग्रेस की आलोचना

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र पर हरियाणा की विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करके विभाजनकारी एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाब की अपनी राजधानी पर वैध दावा कमजोर होता है और राज्य के साथ किए गए ऐतिहासिक वादों की अवहेलना होती है। बाजवा ने