पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर प्रियंका का मोदी सरकार पर हमला, किसलिए जमा हो रहा है पैसा

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले को गलत कहा है। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि टैक्स भी थोपे जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल आम लोगों का सहूलियत देने के लिए भी नहीं हो रहा है तो फिर इस पैसा का हो क्या रहा है। प्रियंका ने ट्वीट कर ये बात कही है। प्रियंका ने बुधवार दोपहर ट्वीट कर ये बात कही है।

सरकार फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार बार-बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूरों की, मध्यम वर्ग की, किसानों की और उद्योगों की मदद हो नहीं रही है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है?

प्रियंका गांधी ने इससे पहले प्रधानमंत्री केयर्स फंड का सरकारी ऑडिट कराने की मांग की थी। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है. राशन, पानी, नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे सौ-सौ रुपये पीएम केयर्स फंड के लिए वसूल रहा है। तब हर नजरिए से उचित रहेगा कि पीएम केयर्स का सरकारी ऑडिट भी हो।

राहुल ने भी किया सवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने बुधवार दोपहर किए अपने ट्वीट में लिखा, कोरोनावायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है। इस समय, कीमतें कम करने के बजाय, पेट्रोल और डीजल पर 10-13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

पेट्रोल डीजल पर सरकार ने बढ़ाया है टैक्स

केंद्र सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हुई हैं लेकिन भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। इस पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है।