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Good decision: जल्द मिलेगी विचाराधीन कैदियों को राहत

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नई दिल्ली। नई सरकार के आते ही न्यायपालिका सुधार की पहल रंग लाती दिख रही है। जल्द ही सरकार उन विचाराधीन कैदियों को राहत देने की तैयारी में है जो अपनी आधी सजा काट चुके हैं।

prison justice

इस मुहिम की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से की जा रही है व योजना के मुताबिक जल्द ही इस प्लान को मूर्त रूप में पेश कर दिया जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी सरकार विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की तैयारी कर रही है।

कैदियों में जो आधी सजा काट चुके हैं या विचाराधीन रहते हुए ज्यादा सजा काट ली हो वे अब सरकार की ओर से राहत पा सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल पूरे देश में करीब 3.81 लाख कैदी हैं जिनमें 2.5 लाख कैदी विचाराधीन हैं।

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पूरी प्रक्रिया पर कानून और गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है व सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कानून मंत्री रविशकंर प्रसाद सोमवार को इस मामले पर वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों ये मुद्दा संसदीय बोर्ड की मीटिंग में भी उठा था।

गृह मंत्रालय जल्द ही सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कैदियों की रिहाई के लिए बनी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट मांगेगी, जिसके बाद विचाराधीन कैदियों की रिहाई पर मुहर लगा दी जाएगी।

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English summary
Prisoners who have served half of their terms will be freed
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